२१ दिवसांत तक्रार निकाली काढण्याचा नियम धाब्यावर
मंत्रालयापासून तालुका स्तरापर्यंत एकतर्फी निरसन, नागरिक हतबल
नांदगाव खंडेश्वर/उत्तम ब्राम्हणवाडे
राज्य शासनाच्या पारदर्शकतेचा दावा करत सुरू करण्यात आलेले आपले “सरकार पोर्टल” सध्या सामान्य नागरिकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. पोर्टलवर तक्रार दाखल केल्यानंतर ती ऐकून न घेता,कोणतेही समाधानकारक उत्तर न देता एकतर्फी निकाली काढली जात असल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.मंत्रालय स्तरावर तक्रार दाखल केल्यानंतर काही वेळातच तक्रार ‘निकाली’ काढल्याचे दाखविले जाते. मात्र प्रत्यक्षात तक्रारीवरील मुद्द्यांवर कोणतीही सुनावणी होत नाही किंवा तक्रारदाराला लेखी उत्तरही दिले जात नाही. अनेकदा दिलेली उत्तरे ही तक्रारीशी संबंधित नसल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.शासनाच्या नियमानुसार पोर्टलवरील तक्रार २१ दिवसांच्या आत निकाली काढणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा स्तरावर या नियमाची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे दिसून येते.विभागीय आयुक्तांकडे दाखल केलेल्या तक्रारी दोन-दोन महिने प्रलंबित राहतात.संबंधित विभागाकडे तक्रार पाठवली की नाही याबाबतही स्पष्ट माहिती दिली जात नाही.जिल्हाधिकारी कार्यालयाची स्थितीही काही वेगळी नाही.दोन महिन्यांपूर्वी दाखल केलेल्या तक्रारी अद्याप ‘सबमिट’ अवस्थेतच असल्याचे दिसून येते.अधिकारी वर्गाकडून त्या तक्रारीकडे लक्ष देण्यासही वेळ मिळालेला नसल्याचे चित्र आहे. नांदगाव खंडेश्वर तहसील कार्यालयात विभागीय आयुक्तांकडून पाठवलेल्या तक्रारीवर दोन महिने उलटूनही कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. आणि तक्रारदाराला याबाबत कोणतीही लेखी माहिती सुध्दा देण्यात आलेली नाही.पाणी परीक्षण विभाग,अमरावती येथेही परिस्थिती गंभीर आहे. मंत्रालयाकडून कारवाईचे आदेश असूनही तीन महिन्यांपासून तक्रारीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठवलेल्या तक्रारींचीही अशीच अवस्था असून दोन महिन्यांनंतरही ना कारवाई, ना उत्तर अशी स्थिती आहे.
आरटीओ कार्यालय,पंचायत समिती,नगर पंचायत व इतर तालुका स्तरावरील कार्यालयांमध्येही आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. संबंधित अधिकारी वर्गावर कोणतेही नियंत्रण नसल्यामुळे ‘आपले कुणीही काही करू शकत नाही’ अशी मानसिकता अधिकारी वर्गात निर्माण झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. “आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय” अशी परिस्थिती सरकारी कार्यालयांची झाली असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक देत आहेत.मुख्यमंत्री यांनी पारदर्शक कारभारासाठी सुरू केलेल्या या पोर्टलवरच नियंत्रण नसल्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तक्रारींचे योग्य निवारण होत नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून “हेच का पारदर्शक सरकार?” असा सवाल केला जात आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास हे पोर्टल बंद करण्याची मागणीही आता जोर धरत आहे.
