अंजनगाव बारी (पवन इंगोले)
आचार्य विनोबा भावे यांच्या भूदान चळवळीमुळे भूमिहीनांना जमीन मिळवून देण्याचा ऐतिहासिक मार्ग खुला झाला. मात्र, आज अनेक दशकांनंतर भूदान जमिनींच्या नोंदी, वाटप, अदलाबदल आणि व्यवस्थापन प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या गुंतागुंतीमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भूदान कार्यकर्ते नरेंद्र बैस यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातून भूदान जमिनींच्या व्यवस्थापनाची संयुक्त जबाबदारी महसूल प्रशासन आणि भूदान यज्ञ मंडळ यांच्यावर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.निवेदनानुसार, १९५१ मध्ये तेलंगणातील सामाजिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या भूदान चळवळीने देशभरात व्यापक स्वरूप धारण केले. भूमिहीनांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी हजारो एकर जमिनी दान करण्यात आल्या. त्यानंतर या व्यवहारांना कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी तत्कालीन मध्यप्रदेश शासनाने “मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३” लागू केला. राज्य पुनर्रचनेनंतर हा कायदा विदर्भातही लागू राहिला आणि पुढे महाराष्ट्राने त्याला मान्यता दिली.मात्र, कालांतराने भूदान जमिनींच्या नोंदी, हक्क हस्तांतरण, वितरण आणि देखरेख यामध्ये विविध स्तरांवर विस्कळीतपणा निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. भूदान यज्ञ मंडळाकडे वाटप व धोरणात्मक जबाबदाऱ्या असल्या तरी व्यवहारांची अभिलेख नोंद, महसुली दप्तरी प्रक्रिया आणि कायदेशीर अंमलबजावणी ही जबाबदारी महसूल प्रशासनाची असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
समिक्षात्मक दृष्टिकोनातून पाहता, भूदान चळवळीचा मूळ हेतू सामाजिक न्याय आणि भूमिहीनांना हक्काची जमीन देणे हा होता. परंतु आज अनेक ठिकाणी भूदान जमिनींच्या नोंदी अपूर्ण, लाभार्थ्यांचे हक्क प्रलंबित आणि व्यवस्थापनात समन्वयाचा अभाव असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. यामुळे भूदान चळवळीच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होत असून शासन आणि भूदान मंडळ यांच्यात अधिक प्रभावी समन्वयाची आवश्यकता अधोरेखित होत आहे.भूदान कार्यकर्त्यांच्या मते, भूदान कायद्याचे मूळ स्वरूप कायम ठेवत महसूल प्रशासन आणि भूदान यज्ञ मंडळ यांनी परस्पर अधिकारक्षेत्राचा सन्मान राखून प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत. अन्यथा, भूमिहीनांच्या हक्कांसाठी उभारलेली ऐतिहासिक चळवळ कागदोपत्री मर्यादित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
“भूदान जमिनींच्या व्यवस्थापनात महसूल प्रशासन व भूदान यज्ञ मंडळ यांचा समन्वय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भूमिहीनांना न्याय मिळावा आणि भूदान चळवळीचा मूळ उद्देश कायम राहावा यासाठी प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावणे आवश्यक आहे.”
नरेंद्र बैस, भूदान कार्यकर्ता
