महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पाठपुराव्याला यश;
तहसीलदारांनी फेटाळले खरेदी प्रकरण !
अमरावती /जिल्हा प्रतिनिधी
अचलपूर तालुक्यातील मौजा काकडा येथील श्री मारोती संस्थानच्या (श्री राम व हनुमान मंदिर) मालकीची शेतजमीन कुळ कायद्यांतर्गत खरेदी करण्याचा प्रयत्न कायदेशीर लढ्याअंती हाणून पाडण्यात आला आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि संस्थानच्या विश्वस्तांनी नोंदवलेल्या आक्षेपानंतर, अचलपूरचे तहसीलदार श्री. सुदर्शन शहारे यांनी ३० जुलै २०२६ रोजी हा अर्ज खारीज करून देवस्थानच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निर्णयामुळे भाविकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी:
काकडा (ता. अचलपूर) येथील श्री मारोती संस्थानच्या मालकीची शेत गट क्र. १२६ ही जमीन आहे. सदर शेतजमीन कुळ कायद्यांतर्गत खरेदी करून मिळण्यासाठी पंजाबराव महादेवराव पाटील व इतरांनी अचलपूर तहसीलदारांकडे अर्ज दाखल केला होता. या अर्जाला संस्थानचे विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने कायदेशीर विरोध दर्शवला.
महासंघ आणि विश्वस्तांचा भक्कम युक्तिवाद !
या प्रकरणात महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने राज्य पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल, मयुर दीक्षित आणि सुरेंद्र प्रजापती यांनी सविस्तर आक्षेप दाखल केला. या शेतजमिनीबाबतचे कुळ खरेदी प्रकरण यापूर्वीच ३० नोव्हेंबर १९६६ रोजी रद्द झालेले आहे, याकडे त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. जुन्या निकालाचा संदर्भ देत, आता नव्याने दाखल करण्यात आलेले कुळ कायद्यांतर्गत खरेदीचे प्रकरण त्वरित रद्द करून दप्तरी दाखल करण्याची मागणी महासंघाने केली.
संस्थानच्या वतीने प्रकाश प्रल्हादराव बोंडे, अनिल पंजाबराव बोंडे, गजानन देविदास बोंडे, हरीश शंकरराव पाटील, रामेश्वर बोरकर, राहुल वैद्य, सुनील बोंडे, देवानंद ठाकरे, प्रशांत बोंडे , सुरेश बोंडे, अविनाश बोंडे, विलास बोंडे, राधेश्याम नाथे, रामदास पांडे, प्रकाश अलाटकर व इतरांनी आपली बाजू सक्षमपणे मांडली.दोन्ही बाजूंचे साक्ष व पुरावे तपासल्यानंतर, अचलपूरचे तहसीलदार श्री. सुदर्शन शहारे यांनी अंतिम आदेश पारित केला. या न्यायधिकरणाद्वारे यापूर्वीच आदेश झालेला असून, तो आदेश रद्द झाल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. परिणामी, अर्जदारांना सदर जमीन खरेदी करण्याचे हक्क प्राप्त होत नाहीत, असा स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवत तहसीलदारांनी अर्जदारांची मागणी फेटाळून लावली व देवस्थानच्या बाजूने निकाल दिला.देवस्थानच्या जमिनींचे रक्षण व्हावे यासाठी विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने दिलेल्या या कायदेशीर लढ्याला यश आल्याने पंचक्रोशीतून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
