शेतरस्त्यांवरील अनियमितता रोखण्यासाठी शासनाचे नवे निर्देश; दुबार रस्ता मंजुरीस पूर्णविराम..
एकाच शेताला दुबार रस्ता मंजूर नाही; स्पॉट तपासणी अनिवार्य..
अंजनगाव बारी / पवन इंगोले
राज्यात शेतरस्त्यांच्या मंजुरीबाबत सातत्याने येणाऱ्या तक्रारी, गैरसमज आणि वाढत्या वादांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा आणि कडक असा नवीन GR जाहीर केला आहे. महसूल व वन विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या या निर्णयानुसार, ज्या शेतामध्ये जाण्यासाठी विद्यमान आणि वापरण्यास योग्य असा रस्ता आधीच उपलब्ध आहे, त्या शेतासाठी दुसरा नवीन रस्ता मंजूर करता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.या निर्णयामुळे अनावश्यक रस्ता मागण्यांना आळा बसेल आणि जमीनमालकांमधील वाद कमी होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
स्पॉट इन्स्पेक्शन अनिवार्य; तहसीलदारांना स्पष्ट आदेश
नव्याने आलेल्या GR मध्ये तहसीलदारांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. एखाद्या शेतकऱ्याने रस्ता उपलब्ध नसल्याचे सांगत नवीन रस्त्याची मागणी केली तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन स्पॉट इन्स्पेक्शन करणे बंधनकारक ठरवण्यात आले आहे.रस्ता उपलब्ध असूनही चुकीची माहिती देऊन दुसरा रस्ता मिळवण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी ही कारवाई महत्त्वाची ठरते.
दुबार रस्त्यांना पूर्णविराम
देण्यात आलेल्या स्पष्ट सूचना अशी आहेत की ,
•एकाच शेताला दोन-दोन रस्ते मंजूर करणे थांबवावे.
•असलेला रस्ता वापरता येण्याजोगा असेल तर रस्ता वाढविण्याची किंवा नवीन रस्ता देण्याची गरज नाही.
•तांत्रिक दृष्ट्या शक्य नसतानाच दुसरा रस्ता द्यायचा नाही.
शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी आणि जमिनीवरील अनावश्यक अतिक्रमण टाळण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद
GR मधील निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.त्यामुळे महसूल विभागातील निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.राज्यातील शेतरस्त्यांवर वाढत्या अनियमितता रोखण्यासाठी आणि जमीनमालकांमधील वाद निवळण्यासाठी शासनाने उचललेला हा पाऊल निर्णायक मानला जात आहे.“एकाच शेताला एकच रस्ता पुरेसा” हा शासनाचा स्पष्ट संदेश असून, पुढील काळात शेतरस्त्यांच्या मंजुरी प्रक्रियेत अधिक काटेकोरता आणि पारदर्शकता येणार आहे.
