सोमेश्वर संस्थानची ५० कोटींची जमीन अवघ्या ९६० रुपयांत लाटण्याचा बेकायदेशीर आदेश अखेर रद्द !
उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीर आदेश अखेर रद्द !
अमरावतीतील ऐतिहासिक सोमेश्वर महादेव देवस्थानची मालकी अबाधित !
अमरावती/ जिल्हा प्रतिनिधी
अमरावती येथील भाजीबाजार परिसरातील श्री सोमेश्वर महादेव संस्थानच्या मालकीची, बाजारमूल्यानुसार तब्बल ५० कोटी रुपये किमतीची १२ एकर (४.८५ हेक्टर) मोक्याची शेतजमीन कुळ कायद्यांतर्गत कब्जेदार सुमन रामरतन कोठार यांच्या नावे अवघ्या ९६० रुपयांमध्ये खरेदी देण्याचा अमरावतीचे तत्कालीन तहसीलदार विजय लोखंडे यांचा २६ सप्टेंबर २०२४ रोजीचा बेकायदेशीर आदेश उपविभागीय अधिकारी (SDO), अमरावती यांनी पूर्णतः रद्द केला आहे. *याबाबतची माहिती पत्रकार परिषदेमध्ये मंदिर महासंघाचे राज्य कोर कमिटी पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल यांनी दिली.*
पत्रकार परिषदेला मंदिर महासंघाचे विदर्भ समन्वयक श्री श्रीकांतजी पिसोळकर, सावंगा विठोबा संस्थानचे सचिव श्री. अशोकजी सोनवाल, जिल्हा समन्वयक श्री. सचिन वैद्य, श्रीराम मंदिरचे विश्वस्त श्री. हरिभाऊ नानवटकर, श्री. विष्णू संस्थांनचे श्री. मनोज वानखडे, श्री. सुरज वानखडे, डॉ चंद्रशेखर गिरी, सोमेश्वर संस्थांनचे विश्वस्त श्री. अमोल इंगोले, श्री. रवींद्र डहाके व इतर उपस्थित होते.तहसीलदारांनी मूळ सुनावणीदरम्यान कोणतीही साक्ष-पुरावे नोंदवले नाहीत, उलटतपासणी घेतली नाही, आणि अपील कालावधी शिल्लक असतानाच घाईघाईने खरेदी प्रमाणपत्र निर्गमित केले. तसेच धर्मादाय आयुक्तांची कोणतीही पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. ही बाब महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल यांच्या निदर्शनास आल्यावर मंदिर महासंघाने या विक्री आदेशास कडाडून विरोध दर्शवला. तसेच संस्थानच्या वतीने श्री. रवींद्र डहाके, अमोल इंगोले व इतर विश्वस्तांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले.
सदर शेतजमीन अमरावती महानगरपालिकेच्या हद्दीत येत असल्याने कुळ वहीवाट अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार तिला कुळ कायदा लागूच होत नाही. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने संस्थानला २१ ऑगस्ट १९६९ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या ‘सुट प्रमाणपत्राची’ (Exemption Certificate ) प्रत सादर करण्यात आली. श्री सोमेश्वर संस्थान हे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेअंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत संस्थान असल्याने, तसेच संस्थानकडे कुळ कायद्यांतर्गत प्राप्त सुट प्रमाणपत्र उपलब्ध असल्याने, उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संस्थानचे अपील मंजूर करत तहसीलदारांचा बेकायदेशीर आदेश ८ जुलै २०२६ रोजी रद्द केला. या प्रकरणी संस्थानच्या वतीने ॲड्. रमण जयस्वाल यांनी, तर कब्जेदार सुमन रामरतन कोठार यांचे वतीने ॲड्. ऋषी छाबडा यांनी बाजू मांडली.ही मौल्यवान शेतजमीन मनपा हद्दीत असल्याने व तिचे बाजारमूल्य ५० कोटींच्या घरात असल्याने सुनावणीदरम्यान संबंधित बिल्डर लॉबी प्रशासकीय स्तरावर अत्यंत सक्रिय असल्याचे दिसून आले होते. मात्र, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा राज्यस्तरावर सातत्याने सुरू ठेवल्याने प्रशासनावर नैतिक दबाव निर्माण झाला आणि बिल्डर लॉबीचे मनसुबे उधळून लावण्यात यश आले. या निर्णयात श्री. अनुप जयस्वाल यांच्यासह रवींद्र डहाके, अमोल इंगोले या संस्थानच्या विश्वस्तांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
“देवस्थानच्या व मंदिरांच्या जमिनींवर डोळा ठेवणाऱ्या बिल्डर लॉबीला आणि बेकायदेशीर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हा चपराक आहे. मंदिराची एक इंचही जमीन हडप करू दिली जाणार नाही.” –
श्री. सुनील घनवट (राष्ट्रीय संघटक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ)
या निर्णयामुळे संपूर्ण परिसरात आनंदाचे वातावरण असून मंदिर व भक्तांच्या न्यायासाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कार्य निश्चितच कौतुकास्पद ठरले आहे. या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषद घेऊन पत्रकारांना देण्यात आली या पत्रकार परिषदेला श्री. सुनील घनवट राज्य संघटक, महाराष्ट्र व छत्तीसगड,महाराष्ट्र मंदिर महासंघ,संपर्क: ७०२०३८३२६४,श्री. अनुप जयस्वाल,राज्य पदाधिकारी, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ,संपर्क: ७०२०५१५०९५,श्री श्रीकांत पिसोळकर,विदर्भ समन्वयक, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ,संपर्क:७०५७३६८८६० आदी मान्यवर उपस्थित होते.
