५१ ग्रामपंचायतींमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने विकासकामांवर परिणाम.
रस्ते, नाल्या, स्वच्छता व मूलभूत सुविधांचे प्रश्न प्रलंबित;ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचा सूर
नांदगाव खंडेश्वर/उत्तम ब्राम्हणवाडे
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील ६८ ग्रामपंचायतींपैकी ५१ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्याने सध्या या ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरू आहे.निवडून येणारे सरपंच, उपसरपंच व सदस्यच नसल्यामुळे गावातील विकासकामांचे नियोजन,स्थानिक प्रश्नांचा पाठपुरावा आणि विविध निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसून येत आहे.ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकांकडे कारभार सोपविण्यात आला.
मात्र लोकनियुक्त प्रतिनिधींच्या माध्यमातून गावातील प्रश्न प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्याची प्रक्रिया थांबल्याने अनेक समस्या तातडीने मार्गी लावण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. ग्रामस्थांना रस्ते, नाल्या, स्वच्छता, पथदिवे आणि इतर सार्वजनिक सुविधांबाबतच्या समस्या मांडण्यासाठी नागरिकांना पुन्हा लोकनियुक्त नेतृत्वाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.पावसाळ्यात ग्रामीण भागातील अनेक रस्त्यांवर चिखल साचणे, नाल्या तुंबणे तसेच डासांचा प्रादुर्भाव वाढणे यासारख्या समस्या निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत तातडीच्या उपाययोजना करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर निर्णय होणे आवश्यक असते. मात्र ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय कारभार असल्याने निधीचा वापर आणि विकासकामांच्या निर्णय प्रक्रियेत असलेल्या मर्यादांचा परिणाम कामांच्या गतीवर होत असल्याचे दिसून येते.गावातील विविध विकासकामांसाठी निविदा प्रक्रिया, निधी वितरण आणि प्रशासकीय मंजुरी यांना महत्त्व असते. परंतु लोकनियुक्त ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्याने विकासकामांच्या प्राधान्यक्रमाबाबत ग्रामस्थांच्या अपेक्षांना अपेक्षित स्थान मिळत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. काही ठिकाणी विकासकामे अर्धवट किंवा प्रलंबित असल्याने ग्रामस्थांच्या अडचणी कायम आहेत.
ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेची महत्त्वाची कडी आहे. गावातील छोट्या-मोठ्या समस्या सर्वप्रथम ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे दीर्घकाळ प्रशासकीय कारभार सुरू राहिल्यास स्थानिक पातळीवरील लोकसहभाग आणि निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.राज्य शासनाकडून प्रशासकांची नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी करण्यात आली होती. मात्र हा कालावधी उलटत असतानाही संबंधित ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांबाबत अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांचे लक्ष आता निवडणुकांच्या घोषणेकडे लागले आहे.लोकनियुक्त प्रतिनिधी पुन्हा कार्यरत झाल्यानंतर गावातील स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य देऊन विकासकामांचे नियोजन करता येईल अशी अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लवकर घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा नियमित कारभार पुन्हा सुरू करावा, अशी मागणी आता ग्रामीण भागातून जोर धरत आहे.
