नांदगाव खंडेश्वर (तालुका प्रतिनिधी):
केंद्र सरकारने मोठ्या गाजावाजात मंजूर केलेल्या “नारी शक्ती वंदन अधिनियम” या महिला आरक्षण कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यात आल्याचा आरोप नगरपंचायत नांदगाव खंडेश्वरच्या आरोग्य व स्वच्छता सभापती तथा गटनेत्या सौ. ज्योत्सना अमोल धवसे यांनी केला आहे.प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात त्यांनी नमूद केले की, सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या या कायद्यानुसार लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या आरक्षणाची अंमलबजावणी नवीन जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) यांच्याशी जोडल्याने ती प्रत्यक्षात पुढे ढकलली गेली आहे.
सौ.ज्योत्सना धवसे यांनी म्हटले की, “प्रक्रियात्मक अटींचा आधार घेत सरकारने महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकली आहे. महिलांना तात्काळ प्रतिनिधित्व देण्याऐवजी विलंब केला जात आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.”तसेच, अलीकडे सादर करण्यात आलेले विधेयक हे महिला आरक्षणाशी संबंधित नसून केवळ मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली केवळ घोषणा केल्या जात असून प्रत्यक्षात कृतीचा अभाव दिसतो,” अशी टीकाही त्यांनी केली.काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट असून, २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी कोणतीही अट न घालता तात्काळ करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. “महिलांना त्यांच्या हक्काचे प्रतिनिधित्व त्वरित मिळणे ही काळाची गरज असून त्यासाठी होणारा विलंब अन्यायकारक आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
