तालुक्यातील सर्वच अधिकारी-कर्मचारी यांची मुख्यालयाला दांडी.
सामाजिक कार्यकर्ते मोरेश्वर दिवटे यांनी केली तक्रार.
नांदगाव खंडेश्वर / तालुका प्रतिनिधी
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली असताना शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना शासनाच्या विविध विभागांच्या सेवा तातडीने मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील काही शासकीय अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या नियुक्त मुख्यालयी वास्तव्यास राहत नसल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात प्रशासनाची सेवा नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नियुक्त मुख्यालयी राहण्याचे आदेश देऊन त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.सामाजिक कार्यकर्ते मोरेश्वर दिवटे यांनी यासंदर्भात ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवेदन देऊन प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. महसूल, कृषी, पंचायत समिती तसेच ग्रामस्तरावर कार्यरत तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक आणि अन्य कर्मचाऱ्यांची ग्रामीण नागरिकांना विविध शासकीय कामांसाठी सातत्याने आवश्यकता असते. दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक परिस्थिती, पंचनामे, शासकीय मदत, विविध योजनांचा लाभ, रोजगार हमीची कामे आणि इतर प्रशासकीय बाबींसाठी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची तातडीने गरज भासते.मात्र संबंधित अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त मुख्यालयी उपलब्ध नसल्यास नागरिकांना आपल्या कामासाठी वारंवार कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांची गैरसोय होण्याबरोबरच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळाच्या काळात प्रशासनातीलअधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयी उपलब्ध असणे ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून नागरिकांच्या हिताशी निगडित असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मोरेश्वर दिवटे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या नियुक्त मुख्यालयी राहण्याबाबत यापूर्वी आदेश अथवा सूचना दिल्या असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. मात्र, या आदेशांचे प्रत्यक्ष पालन होत आहे की नाही, याची प्रभावी तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय माहिती घेऊन प्रत्यक्ष तपासणी करा
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील प्रत्येक शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्याचे नियुक्त मुख्यालय, पद, सध्याचे वास्तव्य आणि मुख्यालयी उपस्थिती याची विभागनिहाय माहिती प्रशासनाने तयार करावी. तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी तसेच इतर तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मुख्यालयी उपस्थितीची तपासणी करावी. त्याचबरोबर गावपातळीवरील तलाठी, कृषी सहाय्यक, ग्रामसेवक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचीही प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी, अशी मागणी मोरेश्वर दिवटे यांनी केली आहे.मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून कारणे दाखवा नोटीस अथवा स्पष्टीकरण मागवून लागू सेवा नियमांनुसार कारवाई करण्यात यावी. तसेच यापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, याची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल, कृषी, पंचायत समिती, रोजगार हमी आणि इतर संबंधित विभागातील अधिकारी-कर्मचारी नागरिकांना तातडीने उपलब्ध राहतील यासाठी विशेष तपासणी पथक नियुक्त करावे. या पथकाने केलेल्या तपासणीचा सविस्तर अहवाल सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला द्यावेत, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.मुख्यालयी राहण्याबाबत स्पष्ट आदेश असतानाही त्याचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार प्रशासकीय कारवाई करावी. दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेता या प्रकरणाची मुख्यमंत्री स्तरावरून तात्काळ दखल घेऊन संबंधित प्रशासनाला आवश्यक निर्देश देण्यात यावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मोरेश्वर दिवटे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.दिनांक ३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नांदगाव खंडेश्वर येथून देण्यात आलेल्या या निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग, जिल्हाधिकारी अमरावती, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती, तहसीलदार नांदगाव खंडेश्वर, गटविकास अधिकारी पंचायत समिती नांदगाव खंडेश्वर आणि तालुका कृषी अधिकारी नांदगाव खंडेश्वर यांना देण्यात आल्या आहेत.
