नांदगाव खंडेश्वरात ‘राजमुद्रे’चा गैरवापर?
पोलिस, आरटीओ आणि जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह;
राजमुद्रा वापरण्याचे अधिकार नेमके कोणाला? प्रशासनाचे मौन?
नांदगाव खंडेश्वर (तालुका प्रतिनिधी)
नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायतमधील काही सभापतींच्या खासगी चारचाकी वाहनावर महाराष्ट्र शासनाची राजमुद्रा असलेले स्टिकर लावण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सार्वजनिक पदाचा वापर करून शासनाच्या अधिकृत प्रतीकाचा वापर केला जात असल्याची चर्चा शहरात चांगलीच रंगली आहे यामागे नेमकी परवानगी कुणाची असाप्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
वाहनाच्या मागील काचेवर “महाराष्ट्र शासनाची राजमुद्रा” आणि त्याखाली “नगर पंचायत सभापती” असा उल्लेख स्पष्टपणे दिसत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये कुतूहल निर्माण झाले असून ही राजमुद्रा खासगी वाहनावर लावण्यास कायदेशीर परवानगी आहे का? असल्यास ती जिल्हाधिकारी,पोलिस विभाग, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) किंवा अन्य कोणत्या सक्षम प्राधिकरणाने दिली आहे? याबाबत प्रशासनाने तातडीने खुलासा करावा अशी मागणी होत आहे.विशेष म्हणजे शासनाची राजमुद्रा ही अधिकृत शासकीय कामकाजासाठी नियमांनुसार अधिकृत व्यक्तींनाच वापरण्याची परवानगी असते.अशा परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांच्या खासगीवाहनावर राजमुद्रा झळकणे हा नियमांचा भंग आहे की अधिकृत मान्यता, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.भारतीय राजमुद्रा वाहनावर कोणालाही मनाप्रमाणे लावता येत नाही. याचा वापर ‘राजचिन्हे आणि नावे (अनुचित वापर प्रतिबंध) अधिनियम, 1950’ आणि संबंधित नियमांनुसार नियंत्रित केला जातो.सामान्यतः वाहनावर भारतीय राजमुद्रा वापरण्याचा अधिकार केवळ विशिष्ट घटनात्मक पदाधिकारी आणि अधिकृत सरकारी वापरापुरताच मर्यादित असतो. उदाहरणार्थ:भारताचे राष्ट्रपती,उपराष्ट्रपती,पंतप्रधान, राज्यपाल,भारताचे सरन्यायाधीश (नियमांनुसार)सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील काही अधिकृत पदाधिकारी केंद्र व राज्य शासनातील काही अधिकृत वाहनांना,शासनाच्या नियमांनुसार खासगी नागरिक,वकील,पत्रकार, निवृत्त अधिकारी,लोकप्रतिनिधी (आमदार, खासदार इ.) किंवा कोणत्याही खासगी वाहनावर केवळ प्रतिष्ठा दर्शविण्यासाठी भारतीय राजमुद्रा लावणे कायदेशीर नाही,जोपर्यंत त्यासाठी नियमांनुसार स्पष्ट अधिकृत परवानगी नाही.नागरिकांचे म्हणणे आहे की,सामान्य नागरिकांनी अशा प्रकारे शासनाचे चिन्ह वापरले असते तर त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई झाली असती. मग लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत प्रशासनाची भूमिका मवाळ का? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असेल तर या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.दरम्यान जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि आरटीओ यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित वाहनावरील राजमुद्रेचा वापर नियमसंगत आहे की नाही, याची चौकशी करावी तसेच शासनाने याबाबत अधिकृत भूमिका जाहीर करून नागरिकांमधील संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी नांदगाव खंडेश्वर शहरातील नागरिकांकडून होत आहे.
