२००५ च्या आदेशानंतरही अंमलबजावणी नाही, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडेही दुर्लक्ष
नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायतीकडून १२ वर्षांत एकदाही पाठपुरावा नाही
नांदगाव खंडेश्वर/उत्तम ब्राम्हणवाडे
महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन राज्यपाल यांच्या सन 2005 च्या आदेशानुसार महाराष्ट्रातील महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद आणि नव्यानेच निर्माण झालेल्या नगर पंचायत क्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांसह मालमत्ता व अधिकारी-कर्मचारी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र, राज्यातील अनेक ठिकाणी या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे वास्तव समोर येत आहे.कर्तव्यदक्षतेचा अभाव आणि प्रशासनातील उदासीनता यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांनी आपल्या शाळांचे हस्तांतरण केलेले नाही. याहून गंभीर बाब म्हणजे महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांनीही या शाळा व मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी शासनाकडे कोणताही पाठपुरावा केलेला दिसत नाही. परिणामी, प्रशासनातील जबाबदारीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
दरम्यान, सन 2010 मध्ये माननीय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान या शाळा व मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले होते. तरीदेखील, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही.सन 10 एप्रिल 2015 रोजी राज्यात काही नगर पंचायती अस्तित्वात आल्या. त्यानुसार संबंधित नगर पंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद शाळा व मालमत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित होते. मात्र, तब्बल 12 वर्षांचा कालावधी उलटूनही या संदर्भात कोणतीही हालचाल झालेली नाही, हे विशेष उल्लेखनीय आहे.
नांदगाव खंडेश्वर नगर पंचायतीची परिस्थितीही चिंताजनक
नांदगाव खंडेश्वर शहरात जिल्हा परिषदेच्या एकूण चार शाळा आहेत. यामध्ये ओंकारखेडा येथील जिल्हा परिषद शाळा, बुधवारा येथील मुलांची व मुलींची शाळा,उर्दू मुला-मुलींची शाळा या शाळांचा समावेश आहे. या सर्व शाळा व संबंधित मालमत्ता नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी गेल्या 12 वर्षांत एकदाही शासनाकडे नगर पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, स्थानिक नगर पंचायतीच्या प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, शासनाने याबाबत तातडीने लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करावी,अशी मागणी होत आहे.या शाळा हस्तांतरित झाल्यास शाळांतील शिक्षक व कर्मचारी यावर होणारा आस्थापनेचा मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च नगरपंचायत कसा करणार हे पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार आले.
