अमरावती / उत्तम ब्राम्हणवाडे
राज्यातील मुदत संपलेल्या तसेच २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका प्रलंबित राहिल्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रशासकीय परिस्थितीवर अखेर तोडगा निघाला आहे. राष्ट्रीय प्रधान मुखीया सरपंच संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर सरपंचांना प्रशासकपदी नियुक्त करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.महाराष्ट्र शासन च्या ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणुकीसंदर्भात स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
अधिसूचनेतील प्रमुख तरतुदी
अधिसूचनेनुसार, ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा लवकरच संपणार आहे आणि प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका घेणे शक्य झाले नाही, त्या ठिकाणी तात्पुरती प्रशासकीय व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे.
विद्यमान सरपंचच प्रशासक
नव्या आदेशानुसार:
संबंधित ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाईलकालावधी — सहा महिने किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तोपर्यंतनियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत. प्रशासकीय समितीची रचना
कामकाज सुरळीत राहण्यासाठी:
उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन केली जाणारसमिती प्रशासकासोबत सर्व प्रशासकीय व विकासकामे पाहणार कायद्यानुसार अधिकार व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक सूचना दिल्या जातील संघटनेची भूमिका ठरली निर्णायक राष्ट्रीय प्रधान मुखीया सरपंच संघ महाराष्ट्र राज्य यांनी मुदत संपल्यानंतर ग्रामपंचायतींमध्ये प्रशासकीय पोकळी निर्माण होऊ नये, विकासकामे थांबू नयेत आणि लोकनियुक्त प्रतिनिधींनाच तात्पुरते अधिकार द्यावेत यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या या निर्णयामुळे संघटनेच्या मागण्यांना मोठे यश मिळाल्याचे मानले जात आहे.
