तहसील कृषि अधिकारी विकास पाटिल का आह्वान**
नांदगांव खंडेश्वर / उत्तम ब्राह्मणवाड़े
केंद्र सरकार ने देश के प्रत्येक कृषिभूमिधारी किसान के लिए ‘एग्रीस्टैक किसान आईडी’ (AgriStack Farmer ID) बनवाना अनिवार्य कर दिया है। इस आईडी के बिना कोई भी किसान केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी कृषि लाभ योजना का लाभ नहीं उठा सकेगा। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना, फसल ऋण, मुफ्त बिजली योजना, फसल बीमा, महाडीबीटी पोर्टल की सभी शासकीय योजनाएं और पोखरा योजना शामिल हैं।
इस संदर्भ में नांदगांव खंडेश्वर तहसील के तहसील कृषि अधिकारी विकास पाटिल ने विशेष जनजागृति अभियान शुरू किया है और किसानों से समय रहते ‘किसान आईडी’ बनवाने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 31 मई 2025 अंतिम तारीख है, उसके बाद जिन किसानों के पास वैध किसान आईडी नहीं होगी, उन्हें कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिलेगा।
एग्रीस्टैक क्या है?
‘एग्रीस्टैक’ केंद्र सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से किसानों की एकीकृत जानकारी एक डिजिटल आईडी में संकलित की जाती है। इसमें किसान की जमीन, फसल पद्धति, सिंचाई की स्थिति, सरकार से प्राप्त लाभ, फसल बीमा आदि जानकारियाँ शामिल होती हैं। इससे योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुँचाया जा सकता है।
किन योजनाओं के लिए किसान आईडी जरूरी है?
पीएम किसान सम्मान निधि (वार्षिक ₹6000)
फसल ऋण योजना
बागवानी (फल बाग) योजना
मुफ्त/रियायती दर पर बिजली आपूर्ति
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई
पोखरा योजना
महाडीबीटी पोर्टल की सभी योजनाएं
किसान आईडी के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
किसान का आधार कार्ड
सातबारा उतारा (वर्तमान और वैध)
बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)
मोबाइल नंबर (OTP के लिए आवश्यक)
पासपोर्ट साइज फोटो (कुछ जगहों पर)
पंजीकरण प्रक्रिया कैसे करें?
पंजीकरण ऑनलाइन किया जा सकता है।
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए mhfr.agristack.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
किसान अपने गांव के CSC सेवा केंद्र, तलाठी कार्यालय, या कृषि सहायक कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजीकरण के बाद किसानों को एक यूनिक ‘Farmer ID’ प्राप्त होगी, जो भविष्य की सभी योजनाओं में उपयोग की जाएगी।
कृषि विभाग का अभियान:
तहसील कृषि अधिकारी विकास पाटिल के मार्गदर्शन में गांव-गांव में जनजागृति शिविर, प्रचार बैनर, कृषि सेवा केंद्र, व्हाट्सऐप ग्रुप्स के माध्यम से संदेश भेजना, ग्राम पंचायत बैठकों में जानकारी देना जैसे माध्यमों से किसानों में जागरूकता फैलाई जा रही है।
श्री विकास पाटिल ने कहा, “सभी किसानों को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। दिनांक 15 अप्रैल से सरकार ने सभी योजनाओं के लाभ के लिए किसान पहचान पत्र (Farmer ID) अनिवार्य कर दिया है। कोई भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन आईडी के बिना किसी को भी लाभ नहीं मिलेगा।”
