ग्रामसेवकासह सरपंचांवर लाचखोरीचे गंभीर आरोप;
चौकशी अहवाल येऊनही कारवाईसाठी’दिवस वाढवून’ देण्याचा संशयास्पद कारभार!
सालोड कसबा/अंकुश निंमनेकर
तालुक्यातील ग्रामपंचायत सालोड येथील ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ (घरकुल) अंतर्गत झालेल्या महाघोटाळ्याचे धक्कादायक वास्तव अधिकृत चौकशी अहवालातून समोर आले आहे. लाभार्थी काम करत नसतानाही लाखो रुपयांचे हप्ते लाटणे, अपात्र लोकांना पात्र करणे आणि थेट दुसऱ्या हप्त्यासाठी हजारो रुपयांची लाच उकळल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. मात्र, हा उघड चौकशी अहवाल सादर होऊनही गटविकास अधिकारी यांच्याकडून अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून केवळ ‘तारीख पे तारीख’ देत भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे?
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सालोड येथील रहिवासी सय्यद शबीर सय्यद अयुब व इतर ग्रामस्थांनी सालोड ग्रामपंचायतीमधील घरकुल वाटप आणि निधी वितरणात प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने मा. गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशान्वये विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती यांनी ०४ मे २०२६ रोजी सालोड येथे जाऊन प्रत्यक्ष मोका पाहणी केली. या पाहणीचा जो प्राथमिक चौकशी अहवाल समोर आला आहे, त्याने संपूर्ण प्रशासन हादरून गेले आहे.
चौकशी अहवालातील ५ सर्वात मोठे आणि धक्कादायक खुलासे
१) बांधकाम नसतानाही हप्ते वाटप (अ.क्र. ८, १०, ११, १४) ग्राम रोजगार सेवक, ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता (RHE) यांनी संगनमत करून, लाभार्थ्यांनी जागेवर कोणतेही बांधकाम केले नसतानाही त्यांना शासकीय निधीचा दुसरा हप्ता नियमबाह्यपणे प्रदान केला.२) सरपंचांसह अधिकाऱ्यांच्या नावे लाचखोरी (अ.क्र. ५ व ८ लाभार्थी उषा अशोकराव राऊत यांचे वारस चेतन अशोक राऊत यांनी आपल्या अधिकृत बयानात नमूद केले आहे की,”घरकुलाचा दुसरा हप्ता टाकण्यासाठी ग्राम रोजगार सेवकाने १०,००० रुपयांची लाच घेतली.” त्याहून धक्कादायक म्हणजे, अ.क्र. ५ मधील लाभार्थ्याला दुसरा हप्ता देण्यासाठी ग्राम रोजगार सेवकाने थेट **२०,००० रुपयांची मागणी** केली होती. ही लाचेची रक्कम **ग्रामसेवक, आणि , सरपंच यांना देण्यासाठी हवी असल्याचा खळबळजनक उल्लेख लाभार्थ्याच्या बयानात केला आहे.३) अपात्र लाभार्थ्यांना खिरापत (अ.क्र. ११) लाभार्थी चौकशीत सुरुवातीलाच ‘अपात्र’ आढळून आला होता. त्याला ‘रिमांड’ करण्याचा प्रस्ताव पंचायत समितीला पाठवला असतानाही, त्याला वेळेत रिमांड न करता परस्पर * (पहिला हप्ता १५,००० आणि दुसरा हप्ता ७०,००० ) देऊन शासकीय निधीची उघड लूट करण्यात आली.४) मृत व्यक्ती आणि जुन्या घरांवर डल्ला मृत लाभार्थ्यांच्या वारसांना लाभ देताना जुनीच पक्की घरे दाखवून किंवा घर पाडलेले असताना, काम सुरू नसतानाही निधी उचलण्यात आला आहे.५) मोका पाहणीत अपात्र,या लाभार्थ्यांना मोका पाहणीत ‘अपात्र’ करणे अपेक्षित होते, मात्र अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून तसे केले नाही आणि त्यांना पात्र ठेवून निधी हडप केला.
बीडीओ , कारवाई कधी करणार? ग्रामस्थांचा सवाल!
या सर्व घोटाळ्याचा सविस्तर अहवाल विस्तार अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने सादर करण्यात आला आहे. लाचखोरीचे थेट लेखी बयान आणि कागदोपत्री पुरावे समोर असतानाही,गटविकास अधिकारी यावर गुळमुळीत भूमिका घेत आहे. ‘वरिष्ठांचे आशिर्वाद’ असल्यासारखे दिवस वाढवून दिले जात असल्याने भ्रष्टाचाऱ्यांचे मनोबल वाढत आहे.गरीब आणि हक्काचे घर नसणारे कुटुंब आजही छपरासाठी वणवण फिरत आहेत, तर दुसरीकडे सालोडमध्ये अधिकारी, सरपंच आणि रोजगार सेवक मिळून शासकीय पैशांची उघड दरोडेखोरी करत आहेत. आता याप्रकरणी बीडीओ तात्काळ फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करणार की नेहमीप्रमाणे ‘चौकशी’ आणि ‘तारीख पे तारीख’ चा खेळ खेळून प्रकरण दडपणार, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.”जर तात्काळ दोषी ग्रामसेवक, आणि रोजगार सेवकांवर निलंबनाची व फौजदारी कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,”असा इशारा सालोड येथील सजग नागरिकांनी दिला आहे.
