स्वखर्चाने दौरे; १४ तालुक्यांतील अधिकाऱ्यांची व्यथा.
शासनाकडे मागणीच नाही; आरोग्य यंत्रणेवर परिणाम.
नांदगाव खंडेश्वर/उत्तम ब्राम्हणवाडे
अमरावती जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहन उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा कारभार अक्षरशः ‘रामभरोसे’ सुरू असल्याचे चित्र आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या नियमित भेटी, आकस्मिक तपासण्या,आरोग्य योजनांचा आढावा आणि साथीच्या रोगांवर नियंत्रण यासारखी महत्त्वाची कामे पार पाडताना तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या खिशाला कात्री लावावी लागत आहे. काही अधिकारी स्वतःच्या वाहनाने तर काहींना इतरांच्या वाहनाचा आधार घेऊन दौरे करावे लागत असल्याने प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.तालुका आरोग्य अधिकारी हा ग्रामीण आरोग्य सेवेचा कणा मानला जातो.मात्र याच अधिकाऱ्यांकडे मूलभूत सुविधा म्हणून शासकीय वाहन नसल्याने त्यांचे कामकाज मोठ्या अडचणीत सापडले आहे.जिल्यातील अमरावती, नांदगाव खंडेश्वर,भातकुली, दर्यापूर,अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर,चांदूर बाजार,मोर्शी, वरुड,धारणी,चिखलदरा,चांदूर रेल्वे,धामणगाव रेल्वे आणि तिवसा या सर्व तालुक्यांमध्ये हीच परिस्थिती असल्याचे समोर आले आहे.विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद अमरावतीचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रवीण पारीसे यांनी तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांसाठी शासकीय वाहन उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाकडे कोणताही ठोस प्रस्ताव अथवा पाठपुरावा केल्याचे दिसून येत नसल्याचा आरोप होत आहे.

त्यामुळे शासकीय वाहनाविना दौरे करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गैरसोय दिवसेंदिवस वाढत आहे.आरोग्य विभाग हा शासनाच्या सर्वात संवेदनशील विभागांपैकी एक मानला जात असताना, त्याच विभागातील अधिकाऱ्यांना आवश्यक सुविधा मिळत नसल्याने ग्रामीण आरोग्य सेवेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने तातडीने सर्व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहने उपलब्ध करून द्यावीत अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.या प्रश्नावर राज्याचे आरोग्यमंत्री ना.प्रकाश आबिटकर आणि आरोग्य विभाग नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.शासनाने 14 ही तालुक्यात तालुका आरोग्य अधिकारी यांना कार्यालयाच्या इमारती दिल्या परंतु या कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या आरोग्य सेविका, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे डॉक्टर,आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्येक महिन्याला आढावा बैठका घेण्याकरीता मीटिंग हॉल दिलेला नसल्याने तालुका आरोग्य अधिकारी यांना मीटिंग घेताना अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. मीटिंग करीता इतर जागेचा शोध प्रत्येक महिन्याला घ्यावा लागतो त्यामुळे ही त्यांच्यासाठी एक डोकेदुखीच ठरत आहे.त्याचप्रमाणे या कार्यालयास त्यांचे कार्यालयीन साहित्य ठेवण्याकरिता स्टोअर रूमची सुद्धा आवश्यकता असून ती नसल्याने कार्यालयीन साहित्य,औषधी साठा आणि इतर साहित्य ठेवण्याकरिता मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.या महत्वपूर्ण बाबीकडे जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी जातीने लक्ष देऊन या सर्व समस्या पाठपुरावा करून शासनाकडून मंजूर करून आणण्याची गरज आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी फोन उकलेना
याबाबत अमरावती जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ प्रविण पारीसे यांना सतत तीन दिवस पर्यंत फोन करूनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद न देता फोन उचलला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य समस्या विषयी आता कुणाला माहिती विचारायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
