जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे प्रतिपादन
अमरावती / जिल्हा प्रतिनिधी
केंद्र आणि राज्य शासनाकडून उद्योगांना चालना देण्यासाठी विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. यासाठी उद्योजकांनी केलेल्या अर्जावर शाखा स्तरावर कार्यवाही झाल्यानंतर तातडीने कर्ज मंजुर करावेत, तसेच कर्जाची रक्कम उद्योजकांनी उचल करावी, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी आज अमरावती येथील भारतीय स्टेट बँकेच्या एमएसएमई शाखेला भेट देऊन कर्ज प्रकरण मंजुरीच्या प्रक्रियेची माहिती घेतली. यावेळी जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक निलेश निकम, शाखा व्यवस्थापक ललीत त्रिपाठी, रवीकुमार दालू आदी उपस्थित होते.
एमएसएमई शाखेतून पीएमईजीपी, सीएमईजीपी, कृषी, खादी ग्रामोद्योग आदी योजनांचे कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात येतात. कर्ज मागणी आलेल्या प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करावी. कर्ज प्रकरणांच्या प्रस्तावांची शाखा स्तरावर छाननी करावी करावी. केवळ प्रस्ताव मंजुरीसाठी बँकांनी प्रस्ताव एमएसएमई शाखेकडे पाठवावे. प्रामुख्याने एसबीआयकडे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक असल्यामुळे अधिकचे मनुष्यबळ घेऊन प्रस्ताव मार्गी लावावेत. अर्ज निपटारा करण्यासाठी डिसेंबरची अंतिम मुदत ठेवून कार्यवाही करावी. बँकांनी कर्ज मंजुरीनंतर हे कर्ज उचल करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी उद्योगांना प्रोत्साहित करावे.विविध योजनांमधून कर्ज देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. यात 35 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी देण्यात येत आहे. शासनाच्या योजनेतून कर्ज दिल्यामुळे एकप्रकारे हे कर्जाची हमी शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे बँकांनीही कर्ज मंजुरीकरीता पुढे यावे. उद्योजक कर्जाची उचल करू शकतील, अशा कर्जांची प्रकरणे तातडीने मार्गी लावावीत. यामुळे उद्योग सुरू होण्यास मदत मिळेल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी सांगितले.
Yes