चार इमारती बदलल्या,आता भाड्याच्या जागेत कारभार.
तरीही शासन लक्ष देईना !
नांदगाव खंडेश्वर /उत्तम ब्राम्हणवाडे
तालुक्यातील माता आणि बालकांच्या कल्याणासाठी शासनाच्या विविध योजना राबविणाऱ्या नांदगाव खंडेश्वर येथील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यालयाला तब्बल ३० वर्षांनंतरही स्वतःची इमारत मिळू शकलेली नाही.सन १९९४ मध्ये सुरू झालेल्या या कार्यालयाचा आतापर्यंत चार इमारतींमधून प्रवास झाला असून या कार्यालयाचा सध्या भाड्याच्या इमारतीतून कारभार सुरू आहे. त्यामुळे ‘बाल विकास’च्या योजना राबविणारे कार्यालयच बेघर का? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पंचायत समितीच्या जुन्या इमारतीत अपुऱ्या जागेत कार्यालयाचे कामकाज सुरू होते.मात्र ती इमारत शिकस्त झाल्याने पाडण्यात आल्यानंतर बाल विकास कार्यालयाला भाड्याच्या जागेत स्थलांतरित करण्यात आले. कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत उभारण्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला असतानाही अद्यापही त्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही.
विधानसभेत प्रश्न,ठरावही झाला पुढे काय?
सन २०१७-१८ च्या राज्य अधिवेशनात तत्कालीन आमदार प्रा.वीरेंद्र जगताप यांनी नांदगाव खंडेश्वर सह जिल्ह्यातील १४ ही तालुक्यांमध्ये ए.बा.वि.से.यो. कार्यालयांसाठी स्वतंत्र इमारती कधी उभारणार,असा प्रश्न उपस्थित केला होता.त्यावेळी राज्याच्या तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी प्रशासन कार्यवाही करीत असल्याचे उत्तर दिले होते.मात्र तब्बल १० वर्षे उलटली तरी इमारतीचा प्रश्न कायम आहे.सन २०२० मध्ये हा प्रश्न पुन्हा प्रशासनाकडे उपस्थित झाल्यानंतर पंचायत समिती नांदगाव खंडेश्वरने ११ सप्टेंबर २०२० रोजी पंचायत समिती परिसरात जवळपास चार हजार चौरस फूट जागा उपलब्ध करून देण्याचा ठराव मंजूर केला. हा ठराव जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र त्यानंतरही इमारत उभारणीसाठी प्रत्यक्ष कार्यवाही झालेली नाही.
चार हजार चौ. फूट जागा उपलब्ध; मग इमारत कुठे अडली?
सन २०२०चा ठराव होऊन सहा वर्षे उलटली असून प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर प्रलंबित आहे याचा खुलासा प्रशासनाने अद्यापही केलेला नाही.याबाबत प्रशासनाच्या कर्तव्य दक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.ए.बा.वि.से.यो. कार्यालयासाठी अडीच ते तीन कोटी रुपयांत सुसज्ज इमारत उभारता येऊ शकते.त्यामध्ये बैठक सभागृह, गोडाऊन,कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र खोल्या आणि नागरिकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देता येतील.विशेष म्हणजे महिला व बालकल्याणासाठी दरवर्षी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधीची तरतूद केली जाते.मात्र तरी सुद्धा जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यात या विभागाच्या स्वतंत्र इमारती उभ्या होऊ नये हे जिल्ह्यातील सर्वच आमदार आणि पालकमंत्री यांच्या कर्तव्य दक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाबा आहे.विविध साहित्य खरेदीवर निधी खर्च होत असताना तालुकास्तरीय कार्यालयासाठी कायमस्वरूपी इमारत उभारण्याला प्राधान्य का दिले जात नाही? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.अनेक अंगणवाडी केंद्रांमध्ये मुलांना बसण्यासाठी जागा अपुरी असतानाही विविध साहित्य खरेदी होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे उपलब्ध निधीचा वापर करताना मूलभूत सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांना प्रथम प्राधान्य देण्याची मागणी होत आहे.महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून लाडकी बहीण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, बालसंगोपन, लेक लाडकी यांसारख्या योजना तसेच अंगणवाडीच्या माध्यमातून पूर्व-शालेय शिक्षण, पूरक पोषण आहार, आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणाच्या सेवा दिल्या जातात. या सर्व योजनांवर देखरेख ठेवणाऱ्या कार्यालयालाच स्वतःची इमारत नसणे हा विरोधाभास ठरत आहे.अमरावती येथे बाल भवन उभारण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात ‘महिला व बाल विकास भवन’ उभारण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास तालुकास्तरीय कार्यालयांचा कायमस्वरूपी प्रश्न सुटू शकतो. नांदगाव खंडेश्वर येथे सुमारे दोन कोटी रुपयांचा आदर्श टाईप प्लॅन तयार करून तो संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू करता येऊ शकतो.३० वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कार्यालयाला स्वतःची इमारत मिळत नसेल तर ही केवळ एका कार्यालयाची अडचण नसून महिला आणि बाल विकासाच्या पायाभूत सुविधांकडे झालेले दुर्लक्ष आहे. २०२०चा ठराव आता तरी मार्गी लागणार का ? की ‘इमारत मंजुरी’चा प्रश्न आणखी काही वर्षे कागदावरच राहणार? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
