लघुलेखक संवर्ग बंद करण्याच्या चर्चेला विद्यार्थ्यांचा तीव्र विरोध

नियमित पदभरती सुरू ठेवण्याची मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी

नांदगाव खंडेश्वर /तालुका प्रतिनिधी

महाराष्ट्र राज्यात ‘लघुलेखक’ (Stenographer) संवर्ग बंद करण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेमुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील लघुलेखक पदासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मा. मुख्यमंत्री यांना निवेदन देत हा संवर्ग बंद न करता नियमित पदभरती सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे.विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील हजारो तरुण-तरुणी प्रतिकूल परिस्थितीत लघुलेखन (Shorthand) व टंकलेखनाचे विशेष कौशल्य आत्मसात करून शासकीय सेवेत प्रवेश मिळवण्याची वाट पाहत आहेत. मात्र, ‘लघुलेखक’ हा संवर्ग ‘मृत संवर्ग’ (Vanishing Cadre) म्हणून घोषित करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने त्यांच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.लघुलेखन हे केवळ टंकलेखन नसून अत्यंत वेगाने, अचूकतेने आणि गोपनीयतेने माहिती नोंदविण्याचे महत्त्वाचे तांत्रिक कौशल्य असल्याचे विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले आहे. शासकीय बैठका, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि धोरणात्मक निर्णयप्रक्रियेत अचूक नोंदी ठेवण्यासाठी या पदाचे योगदान महत्त्वपूर्ण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञान प्रगत होत असले तरी संवेदनशील शासकीय कामकाजात मानवी हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे मतही व्यक्त करण्यात आले.सध्या राज्यात लघुलेखक पदांची भरती ३ ते ४ वर्षांच्या अंतराने होत असून तीही विलंबाने होत असल्याची खंत विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. अशा परिस्थितीत हा संवर्ग पूर्णतः बंद करणे हे विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.विद्यार्थ्यांनी शासनाला पर्याय म्हणून लघुलेखकांच्या कार्यपद्धतीत आधुनिकीकरण करून त्यांना अतिरिक्त प्रशासकीय व तांत्रिक जबाबदाऱ्या देण्याची सूचना केली आहे. मात्र, संवर्ग बंद न करता दरवर्षी सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांची भरती नियमितपणे करण्याची ठाम मागणी त्यांनी केली आहे.दरम्यान, नांदगाव खंडेश्वर येथील मोरेश्वर ज्ञानेश्वराव दिवटे (सदस्य, तालुका काँग्रेस कमेटी) यांनीही विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शविला असून, मुख्यमंत्री यांनी या विषयावर सकारात्मक व विद्यार्थीहिताचा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.