शासकीय उदासीनता ; यशवंतराव चव्हाणाच्या घोषणे नंतर 58 वर्षानंतर कार्यवाही नाही
नांदगाव खंडेश्वर/उत्तम ब्राम्हणवाडे
स्व. यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ ही संकल्पना मांडली. त्यानंतर सार्वजनिक ग्रंथालयांची उपयुक्तता ध्यानात घेऊन 1967 रोजी ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम’ हा कायदा अमलात आणण्यात आला.राज्यात मान्यताप्राप्त ग्रंथालय संघांना ग्रंथालय संचालनालयामार्फत अनुदान देण्याची कार्यवाही सुरू केली. मात्र, यशवंतराव चव्हाण यांच्या घोषणेला 58 वर्षे झाली, तरीही ही योजना नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यासह राज्यात पूर्ण क्षमतेने अमलात आलेली नाही.शासनाने ‘गाव तिथे ग्रंथालय’ ही चळवळ वाढविण्याऐवजी दुर्लक्षित केलेली दिसत आहे. तुटपुंजे अनुदान, उदासीन धोरण, जाचक अटींमुळे दरवर्षी अनेक ग्रंथालये बंद होत आहेत. एकीकडे वाचनाची आवड निर्माण करण्यासाठी योजना राबविण्याचा कांगावा केला जात असताना दुसरीकडे या योजनेचे शासनाकडून तीनतेरा वाजविले जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. त्यामुळे गाव तेथे ग्रंथालय कागदावरच राहिली आहेत.
अशी केली जाते कारवायी
पाचशे ते दहा हजार लोकसंख्येसाठी एक, पंचवीस हजारांसाठी दोन,पन्नास हजारासाठी तीन,आणी एक लाख लोकसंख्येसाठी चार ग्रंथालयांना शासन दरबारी मान्यता आहे. ग्रंथालय सुरू करून त्याची धर्मादाय आयुक्तालयात नोंदणी केल्यांनतर एक-दोन वर्षांनंतर स्वखर्चातून ग्रंथालय संचालकांकडे अनुदानाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव दिला जातो. गुणांकनानुसार ग्रंथालयांना मान्यता मिळते आणि त्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते.
वर्गवारीनुसार पुरस्कार
सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या गुणवत्तेत वाढ होऊन वाचन चळवळीला चालना मिळावी, म्हणून 1984-85 पासू अ, ब, क, ड या चार ठरवून दिलेल्या श्रेणीतील एक ग्रंथालयास डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उत्कृष्ट ग्रंथाल पुरस्कार देण्यात येतो. 1986 पासून शहरी व ग्रामीण अशा दोन विभागांतून अशा एकूण आठ ग्रंथालयांन पुरस्कार दिला जातो. दर्जानुसार 10 ते 50 हजारांपर्यतची रक्कम बक्षीस स्वरूपात दिली जाते, तर ग्रंथालय चळवळीसाठी योगदान देणाऱ्या व्यक्तीला डॉ. शि.न रंगनाथन ग्रंथमित्र पुरस्कार दिला जातो. राज्यस्तरीय 1 हजारांचे, विभागीय 15 हजार रोख रक्कम, गौरवचिन्ह व स्मृतिचिन्ह दिले जाते.
खर्च जादा, अनुदान मात्र तोकडे
शासनाकडून मिळणारे अनुदान हे खर्चाच्या तुलनेत तोकडे आहे. प्राप्त अनुदानापैकी निम्मा खर्च कर्मचारी वेतन, ग्रंथ खरेदी. वृत्तपत्रे. नियतकालिके, मासिके, जागा भाडे यावर होतो, ग्रंथालय चालकांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे 2004 मध्ये शासनाने अनुदानात दुप्पट वाढ केली असली तरी महागाईचा फटका पुस्तक खरेदीला बसला आहे. कागदांच्या किमती वाढल्याने वाचन साहित्याचे दरही वाढले आहेत.
फिरते ग्रंथालयालाही शासन मान्यता व अनुदानाची तरतूद
ज्या लोकवस्तीसाठी स्थायी स्वरूपाची ग्रंथालय सेवा उपलब्ध नसेल, अशा वस्तीसाठी फिरते ग्रंथालय केंद्रास शासन मान्यता व अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतुदीनुसार अ व ब वर्गाच्या शासनमान्य ग्रंथालयांनी चालविलेल्या फिरत्या ग्रंथालय केंद्राच्या जास्तीतजास्त चार शाखा घटकांना शासन मान्यता व अनुदान देण्यात येते. स्वतंत्रपणे फिरते ग्रंथालय केंद्र चालविण्यासाठी देखील शासनमान्यता व अनुदान दिले जाते.
