देशव्यापी संपाला दिला पाठींबा
नांदगांव खंडेश्वर /तालुका प्रतिनिधी
संयुक्त कामगार संघटना व संयुक्त किसान मोर्चाच्यावतीने आयोजित देशव्यापी संपाला पाठींबा दर्शवित शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या नेतृत्वात नांदगांव खंडेश्वर येथे राज्य व केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार निदर्शने केली . देश पातळीवरील कामगार व किसान संघटनांनी भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र व राज्य सरकारांच्या जनविरोधी धोरणा विरोधात आज ९ जुलै रोजी देशव्यापी औदयोगिक व ग्रामीण बंद ची हाक दिली होती . पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्रसरकार व राज्यातील देवेंद्र फडणविस यांच्या नेतृत्वातील राज्यतील महायुतीचे सरकार पूर्णपणे अदाणी अंबानी व देशी विदेशी बड्या भांडवलदारांची दलाली करण्यात मग्न आहे . शेतकरी , कष्टकरी , कामगार, विद्यार्थी युवक , महिला या सर्वच समाज घटकांचे प्रश्न तिव्र झाले असतांना सरकार मात्र हेतुपुरस्पर या वर्गाचा प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करित असून केवळ मुठभर भांडवलदारांसाठी राज्यकारभार करित आहे . भांडवलदारांच्या हितासाठी कामगार हिताचे कायदे बदलून भांडवलदार हितांसाठी कायदे बनवण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहेत .शिक्षण ,आरोग्य , रोजगार, सार्वजनिक वाहतूक , सार्वजनिक बँक व्यवसाय , विमा या सर्व क्षेत्रातून सरकार माघार घेत असून सर्व सार्वजनिक क्षेत्राचे झपाट्याने खाजगीकरण करण्याचे काम भाजपच्या नेतृत्वातील मोदी सरकार करीत आहे .नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली प्राथमिक शिक्षणामध्ये तिसऱ्या भाषेची सक्ती करून सरकार आरएसएसचा अजेंडा राबविण्याचे काम करीत आहेत .शिक्षणाचे ब्राह्मणीकरण करून पुन्हा एकदा देशामध्ये मनुवादी विचार राबविण्याचे कटकारस्थान भाजपा करीत आहे .निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांचे कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन सुद्धा फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यास टाळाटाळ करीत आहे . सरकारच्या या जनविरोधी धोरणाचा विरोध करण्यासाठी आजचे देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले आहे . यावेळी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा .शेतकऱ्यांच्या शेतमालासाठी किमान हमीभावाचा (MSP ) कायदा करा .50 टक्के नफा ग्राह्य धरून शेतमालाला हमीभाव द्या .मनरेगाची प्रभावी अंमलबजावणी करा सर्व शेती कामाचा समावेश मनरेगा मध्ये करा .शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी त्वरीत करा .चार कामगार संहिता रद्द करून पूर्वीचे कामगार कायदे लागू करा .पिक विमा क्षेत्रामध्ये सरकारी पिक विमा कंपन्या स्थापन करा .शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई द्या . त्रिसूत्री भाषा धोरणासहित संपूर्ण नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा .हिंदी भाषेची सक्ती रद्द करा .जनविरोधी जन सुरक्षा विधेयक रद्द करा . सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण रद्द करा .वाढत्या बेरोजगारीला आळा घाला .इत्यादी मागण्याचे निवेदन मा . तहसिलदार यांचे मार्फत पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यात आले . यावेळी कॉ सुनिल मेटकर , संतोष सुरजुसे , जयाताई मंडवधरे , विनोद तरेकर ,ओमप्रकाश सावळे ,अंजूताई दायदार ,सचिन मेटकर ,वासुदेव चौधरी , योगेश अवझाडे ,माधव ढोके , उदय चरपे ,प्रज्वल ढोके ,हनुमान शिंदे , उमेश गावनर इत्यादींची उपस्थिती होती .
👌👍