सक्षमीकरणाचा मूळ हेतूच हरवला;अनेक गावांमध्ये ग्रामसभांचा केवळ फार्स
नांदगाव खंडेश्वर/उत्तम ब्राम्हणवाडे
महिला सक्षमीकरणाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेला ‘विशेष महिला ग्रामसभे’चा उपक्रम अनेक गावांमध्ये केवळ एक कागदोपत्री सोपस्कार बनून राहिला आहे. महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या गरजा आणि अडचणी थेट निर्णय प्रक्रियेत याव्यात, हा उदात्त हेतू असताना, प्रत्यक्षात मात्र या विशेष ग्रामसभांची माहिती बहुतांश महिलांपर्यंत पोहोचतच नाही. त्यामुळे शासनाचा निर्णय आणि जमिनीवरील वास्तव यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत असून, महिला सक्षमीकरणाचा हा महत्त्वाचा मार्ग प्रशासकीय उदासीनतेमुळे बंद होत चालला आहे.ग्रामपंचायत कायद्यानुसार, प्रत्येक वर्षी किमान सहा ग्रामसभा घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये १४ ऑगस्ट रोजी खास महिलांसाठी ग्रामसभा घेण्याचा शासन निर्णय आहे. या ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावातील महिलांना त्यांचे आरोग्य, शिक्षण, पाणीटंचाई, स्वच्छता आणि सुरक्षेसंबंधीचे प्रश्न मांडण्यासाठी एक हक्काचे व्यासपीठ मिळते.
अत्यंत खेडेगावातील चित्र निराशाजनक आहे. जोपर्यंत या उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत ‘महिला सबलीकरण’ हे केवळ एक घोषवाक्यच राहील आणि गावातील महिला विकासाच्या प्रवाहापासून दूरच राहतील.बहुतेक ग्रामपंचायतीत ग्रामसभा यशस्वी झाल्याचे दाखवण्यासाठी सरपंच, सचिव आणि दोन-चार महिलांना बोलावून सभेचे फोटो काढले जातात आणि ग्रामसभा यशस्वी झाल्याचे बनावट अहवाल शासन दरबारी सादर केले जातात. अनेक महिला सदस्यांनाही अशा विशेष ग्रामसभेची कल्पना दिली जात नाही, त्यामुळे त्यांचा सहभाग केवळ नोंदवहीवर सही करण्यापुरताच मर्यादित राहतो. यामुळे सखोल चर्चा, मुद्द्यांची मांडणी आणि ठोस ठराव या गोष्टी पूर्णपणे बाजूला सारल्या जातात.अनेक महिला सदस्यांना आणि सर्वसामान्य महिलांना ग्रामसभेची माहितीच नसते. ग्रामसभा म्हणजे केवळ एक शासकीय औपचारिकता बनली आहे. कागदावर ठराव मंजूर झाले, तरी त्यांच्या अंमलबजावणीचा पूर्ण अभाव असतो. बचत गट किंवा अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातूनही महिलांना निमंत्रण दिले जात नाही.
खरे बदल कधी होणार?
शासनाच्या नियमांनुसार, महिला ग्रामसभांमध्ये अंगणवाडी, पाणीटंचाई, आरोग्यसेवा, बालकल्याण, शौचालय सुविधा, शिक्षण आणि बचत गटांच्या अडचणींवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे, पण प्रत्यक्षात यातील एकही मुद्दा ग्रामसभेपर्यंत पोहोचत नाही. जोपर्यंत स्थानिक प्रशासन याकडे गांभीयनि पाहत नाही, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणे कठीण आहे.
काय आहेत उपाय
▶️ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेपूर्वी दवंडी किंवा पत्रकांद्वारे गावात प्रचार करावा.
▶️महिला बचत गट अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून महिलांना सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहित करावे.
▶️विशेष ग्रामसभेचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य करावे.
▶️महिलांचे मुद्दे लेखी स्वरूपात मागवून त्यावर ठोस ठराव संमत करून त्याची अंमलबजावणी करावी.
