११०० कोटींची थकबाकी; शासनाकडून केवळ २८ कोटींचा निधी उपलब्ध.
मोफत डायलिसिस सेवा धोक्यात;गरीब रुग्णांनी उपचारासाठी पैसे आणायचे कुठून?
नांदगाव खंडेश्वर / उत्तम ब्राम्हणवाडे
राज्यातील गरीब आणि गरजू किडनीविकारग्रस्त रुग्णांना मोफत डायलिसिस उपचार उपलब्ध करून देणाऱ्या महाडायलिसिस योजनेला सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.आवश्यक निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे राज्यातील एकूण १०८ महाडायलिसिस केंद्रे तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.या निर्णयाचा थेट फटका राज्यातील हजारो गरीब आणि गरजू रुग्णांना बसण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, नियमित डायलिसिस उपचारांवर अवलंबून असलेल्या रुग्णांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे.
महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून महाडायलिसिस प्रकल्पाच्या माध्यमातून विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोफत डायलिसिस सेवा दिली जात आहे.किडनी निकामी झालेल्या रुग्णांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरली असून राज्यभरात एकूण १०८ महाडायलिसिस केंद्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती.आर्थिक परिस्थिती बेताची असलेल्या कुटुंबांना खासगी रुग्णालयांमध्ये हजारो रुपये खर्च करून डायलिसिस करणे शक्य नसल्याने शासनाची ही योजना त्यांच्यासाठी जीवनदायी ठरली होती.गेल्या काही काळापासून या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला निधी शासनाकडून वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने आर्थिक अडचणी वाढत गेल्या आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार या योजनेअंतर्गत सुमारे ११०० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. शासनाकडून त्यापैकी केवळ २८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून उर्वरित निधी अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्रांचे व्यवस्थापन,आवश्यक वैद्यकीय साहित्याची उपलब्धता आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन यावर गंभीर परिणाम झाला आहे.विशेष म्हणजे या केंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनही वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे.अनेक महिन्यांपासून वेतनाची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांसमोर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.एकीकडे रुग्णांना सेवा देण्याची जबाबदारी आणि दुसरीकडे स्वतःच्या कुटुंबाचा खर्च भागविण्याची चिंता अशा दुहेरी संकटात हे कर्मचारी सापडले आहेत.निधीअभावी केंद्रांचे कामकाज सुरू ठेवणे कठीण झाल्याने सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बंद ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे महाडायलिसिस प्रकल्प व्यवस्थापनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.राज्यातील महाडायलिसिस केंद्रे बंद होण्याच्या संकटाचे पडसाद आता नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातही उमटू लागले आहेत.तालुक्यातील फुबगाव येथील किडनीविकारग्रस्त रुग्ण विनोद मारोतराव गोरे हे डायलिसिस उपचारासाठी नांदगाव खंडेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयात गेले असता,तेथील कर्मचाऱ्यांनी डायलिसिस सेवा बंद करण्यात आल्याचे त्यांना सांगितले.त्यामुळे नियमित उपचारासाठी ग्रामीण रुग्णालयावर अवलंबून असलेल्या या रुग्णाला मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.राज्यस्तरावर निधीअभावी निर्माण झालेल्या संकटाचा परिणाम थेट ग्रामीण भागातील रुग्णांच्या उपचारांवर होत असल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होत आहे.डायलिसिस हा किडनी निकामी झालेल्या रुग्णांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि नियमितपणे करावा लागणारा उपचार आहे. या उपचारामध्ये खंड पडल्यास रुग्णांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे महाडायलिसिस केंद्रे बंद झाल्यास रुग्णांना शासकीय रुग्णालये किंवा अधिकृत डायलिसिस केंद्रांमध्ये पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागणार आहे. मात्र सर्वच रुग्णांना जवळच्या ठिकाणी उपचार मिळतीलच असे नाही.अनेक ग्रामीण भागातील रुग्णांना उपचारासाठी दूरच्या शहरांमध्ये जावे लागण्याची शक्यता आहे.त्यात प्रवासाचा खर्च आणि उपचारांचा आर्थिक भार सहन करणे गरीब कुटुंबांना कठीण होणार आहे.आधीच महागाई, औषधोपचारांचा खर्च आणि आर्थिक विवंचनेत असलेल्या कुटुंबांसमोर आता डायलिसिससाठी पैसे उभे करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.मोफत उपचार मिळत असताना कसाबसा उदरनिर्वाह करणाऱ्या कुटुंबांना आता खासगी रुग्णालयांमध्ये पैसे खर्च करून उपचार घ्यावे लागल्यास त्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते. त्यामुळे शासनाच्या निधीअभावी गरीब रुग्णांना उपचारापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.या परिस्थितीबाबत महाडायलिसिस प्रकल्प व्यवस्थापनाने लाभार्थी रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना माहिती दिली आहे. डायलिसिस उपचार स्वतःहून बंद करू नयेत किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उपचारांच्या वेळापत्रकात बदल करू नये,असे आवाहन करण्यात आले आहे.उपचार नियमित सुरू ठेवण्यासाठी संबंधित रुग्णालय प्रशासनाशी संपर्क साधून पर्यायी व्यवस्था करण्याचा सल्लाही रुग्णालयांना पत्राद्वारे देण्यात आला आहे. तसेच आर्थिक अडचणी दूर झाल्यानंतर सेवा पुन्हा सुरू करण्याबाबत रुग्णांना कळविण्यात येईल,असे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले आहे.शासनाने एकीकडे आरोग्यसेवा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे धोरण स्वीकारले असताना दुसरीकडे निधीअभावी गरीब रुग्णांसाठी सुरू असलेली जीवनदायी सेवा बंद पडण्याची वेळ येणे ही चिंतेची बाब आहे. केवळ निधीअभावी डायलिसिससारख्या अत्यावश्यक उपचारांमध्ये खंड पडणे रुग्णांच्या जीवितासाठी धोकादायक ठरू शकते.त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन प्रलंबित निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा आणि कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करावे आणि राज्यातील सर्व १०८ महाडायलिसिस केंद्रे पूर्ववत सुरू करावीत अशी मागणी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांकडून होत आहे.
मी डायलिसिस उपचारासाठी नांदगाव खंडेश्वर येथील ग्रामीण रुग्णालयात गेलो असता,तेथील कर्मचाऱ्यांनी डायलिसिस सेवा बंद असल्याचे सांगितले. आमच्यासारख्या गरीब रुग्णांसाठी ही मोफत सेवा मोठा आधार आहे.खासगी रुग्णालयात उपचार घेणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही.अशा परिस्थितीत आम्ही उपचार कसे करायचे? शासनाने तातडीने डायलिसिस सेवा सुरू करून आम्हाला दिलासा द्यावा.
— विनोद मारोतराव गोरे, (किडनीविकारग्रस्त रुग्ण) रा. फुबगाव,ता.नांदगाव खंडेश्वर.
शेवटी एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे की,किडनीच्या आजाराने त्रस्त असलेल्या गरीब रुग्णांनी उपचारासाठी लाखो रुपये आणायचे कुठून? शासनाच्या निधीअभावी त्यांचे उपचार थांबणार असतील,तर सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार ?
