सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा.
तमिळनाडू सरकारचा मंदिराची जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय अवैध.
मंदिराला एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश.
नवी दिल्ली – प्रतिनिधी
मंदिरांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या राज्य सरकारला ‘जनहित’ किंवा ‘प्रशासकीय सोय’ या कारणांखाली मंदिराची मालमत्ता स्वतःच्या मालकीची करता येणार नाही,असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.मंदिराच्या जमिनीचे सरकारच्या नावे भेटपत्राद्वारे हस्तांतरण करण्याच्या तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयाला अवैध ठरवत न्यायालयाने धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली.न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
तमिळनाडूतील इरोड जिल्ह्यातील नागापालयम येथील मरियम्मन-पोन्नाचियम्मन मंदिराच्या मालकीची एक एकर जमीन तालुका कार्यालयाच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. या व्यवहाराला मंदिराच्या भक्तांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. मंदिराची जमीन देवतेच्या निर्वाह व देखभालीसाठी समर्पित केलेली असल्याने तिचे दान करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संरक्षक सरकारलाच मालमत्ता बळकावता येणार नाही
धार्मिक आणि धर्मादाय संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याचे दायित्व राज्य सरकारवर असते.त्यामुळे सरकारला अशा मालमत्तेची मालकी स्वतःकडे घेता येणार नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.संबंधित व्यवहाराला कोणतेही नाव दिले किंवा तो वरकरणी जनहिताचा असल्याचे सांगितले.तरी कायद्याचे उल्लंघन करणारे हस्तांतरण वैध ठरत नाही.
धार्मिक मालमत्तांचे हस्तांतरण आणि भाडेतत्त्वावरील वापर यासंबंधीच्या वैधानिक तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.मंदिराच्या जमिनीच्या वापरासाठी भाडे वाढवले नुकसानभरपाईचेही आदेश ऑगस्ट २०१७ मध्ये मंदिराच्या तात्पुरत्या विश्वस्ताने भेटपत्राद्वारे एक एकर जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली होती. या जागेवर तालुका कार्यालय बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंदिराच्या भक्तांनी या व्यवहाराला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले; मात्र मार्च २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. त्यानंतर भक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार ही जमीन देवतेच्या निर्वाहासाठी आणि देखभालीसाठी दिलेली इनाम मालमत्ता होती.त्यामुळे तमिळनाडू हिंदू धार्मिक आणि धर्मादाय बंदोबस्त कायदा, १९५९ मधील कलम ४१ नुसार तिचे दान करणे निषिद्ध होते. मंदिराच्या मालकीला संबंधित धार्मिक विभागाने मान्यता दिलेली असतानाही महसूल विभागाने जमीन सरकारी मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करून त्यावर बांधकाम सुरू केले,
ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.दरम्यान सार्वजनिक निधीतून तालुका कार्यालयाचे बांधकाम पूर्ण झाले असल्याने न्यायालयाने सरकारचा जमिनीवरील ताबा भाडेतत्त्वाच्या स्वरूपात कायम ठेवला.मात्र जमिनीचे हस्तांतरण वैध ठरवले नाही. सरकारकडून देण्यात येणारे मासिक भाडे १३ हजार २३५ रुपयांवरून वाढवून ३१ हजार रुपये करण्यात आले. हे वाढीव भाडे ८ मार्च २०१९ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू राहणार आहे. तसेच थकीत भाडे तीन महिन्यांच्या आत भरण्याचे आणि मंदिराला एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई आठ आठवड्यांच्या आत देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.या निर्णयातून धार्मिक संस्थांच्या मालमत्तेचे संरक्षण, विश्वस्तांची जबाबदारी आणि सरकारी यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून कार्य करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आहे.
