आ.संजय खोडके यांची विधानपरिषदेतून लक्षवेधी चर्चा
आमदारांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या बाबींची शहानिशा करु -राज्यमंत्री ना. आशिष जैस्वाल यांचे उत्तर
मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यातील विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्यघटनेचा आधार घेऊन केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार विदर्भ मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. या भागांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी निधीची तरतूद करण्याबाबत राज्यपालांमार्फत केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्याचे निवेदन शासनाच्या वतीने राज्यविधिमंडळात करण्यात आले आहे. मात्र या प्रस्तावात “वैधानिक ” हा शब्द गाळण्यात आला असल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य विधानपरिषद सदस्य आ.संजय खोडके यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
विदर्भातील विकासाचा अनुशेष दूर करतांना अमरावती विभागाचा समतोल विकास साधावा, अशी मागणी सुद्धा आ. संजय खोडके यांनी अधिवेशनातून केली आहे.अधिवेशनात बोलतांना आ. संजय म्हणाले कि, शासनाच्या वतीने जे निवेदन करण्यात आले आहे. त्यामध्ये वेगवेगळे शब्द वापरण्यात आले आहे. एका ठिकाणी विदर्भ , मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळ असे वापरले आहे. तर दुसऱ्या ठिकाणी वैधानिक महामंडळ असे नाव वापरण्यात आले आहे. “त्यामुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण झाली असल्याने नेमका प्रस्ताव वैधानिक चा आहे कि विकास मंडळाचा आहे, या बाबत शासनाने स्पष्टीकरण द्यावं अशी सूचना आ. संजय खोडके यांनी केली. तसेच विदर्भ , मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळांना अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद करण्यात येते. याकरिता सुत्राप्रमाणे निधी वितरित करण्यात येतो. परंतु कामे न झाल्याने , मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्याने अथवा कामांच्या सुप्रमाणात निधी न मिळाल्याने हे बजेटचे पैसे सूत्राप्रमाणे खर्च होत नाही. त्यामुळे सुद्धा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नागपूर विभाग आणि अमरावती विभागाबाबत सुद्धा सूत्र पाळण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भ विकास वैधानिक महामंडळाच्या माध्यमातून विकासाचा अनुशेष दूर करण्याचा प्रयत्न होत असतांना पूर्व विदर्भ म्हणजेच नागपूर विभाग सर्वच बाबतीत आघाडीवर आहे , त्यातुलनेत अमरावती विभाग मात्र मागासलेला राहिला आहे.महाराष्ट्र राज्यात दरडोई उत्पन्नामध्ये अमरावती विभाग हा अन्य विभागाच्या तुलनेत सर्वात मागे आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून अमरावती विभागात शेती, ग्रामीण विकास, सिंचन, ऊर्जा, आरोग्य, मूलभूत सुविधा या कामांना प्राधान्य देऊन विकासाचा अनुशेष भरून काढणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आता अमरावती विभागासाठी सूत्राप्रमाणे काम करून विकासाचा समतोल साधावा , अशी भूमिका आ. संजय खोडके यांनी सभागृहासमक्ष स्पष्ट केली.यावर शासनाच्या वतीने उत्तर देतांना कृषी राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी सांगितले कि, विदर्भ , मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशा महामंडळांसाठी वैधानिक विकास महामंडळ असा शब्द वापरणे या राज्यघटनेचा आधार आहे. आणि सर्व बाबींवर महामहिम राज्यपालांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे प्रस्ताव पाठवत असतांना शब्दांचा फेरफार करता येत नाही. विधिमंडळात सदस्यांनी ज्या -ज्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या त्याची शहानिशा करण्यात येईल असे राज्यमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच विदर्भातील अनुशेषाचा बाबतीत नागपूर विभाग व अमरावती विभागामध्ये विकासाचा समतोल साधण्यात येईल , असे उत्तर राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी दिले.
