खरीप हंगामात रुंद -वरंबा सरी पद्धतीने फेर पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची अधिवेशनातून केली मागणी
पश्चिम विदर्भात कापूस उत्पादनात वाढ करण्यासाठी एचटीबीटी बियाणांना मान्यता देण्यात यावी -आ.सौ. सुलभाताई खोडके
मुंबई /प्रतिनिधी
अमरावती विभागामध्ये यंदाच्या खरीप हंगामात हवामानाच्या बदलामुळे अनियमित पाऊस व अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या पेरण्या खोळंबल्या. मशागत करता आली नाही. आणि ज्याभागात सोयाबीन,कापुस, तूर आदी पिकांची पेरणी करण्यात आली.तेथील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचा सामना करावा लागत असल्याने पिके धोक्यात आली आहे. म्ह्णून आता शेतीपिकांना नवसंजीवनी देण्यासाठी कृषी विभागाच्या वतीने ज्या योजना राबविण्यात येतात, त्या योजनांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे. यासाठी पोकरा योजनेंतर्गत उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना रुंद -वरंबा सरी पद्धतीने फेर पेरणीसाठी अनुदान योजना राबविण्याची मागणी अमरावतीच्या आ.सौ.सुलभाताई संजय खोडके यांनी पावसाळी अधिवेशनातून केली आहे.राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजादरम्यान पुरवणी मागणीवर कृषी विभागासंदर्भात प्रश्न मांडत असतांना आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी सांगितले कि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दोनदिवसांपूर्वीच पंढरपूर येथे कृषी क्षेत्रात २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याची घोषणा केली. ज्यामध्ये दरवर्षी ५ हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. असे म्हटले आहे. परंतु आज आपण विदर्भाचा विचार केला तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असल्याचे दिसत आहे. पश्चिम विदर्भात ८२ टक्के क्षेत्र ओलित असून १८ टक्के जमीन हि कोरडवाहू आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त योजना ह्या ओलितांखालील लागवड क्षेत्रासाठी येत असल्याने त्या तुलनेत कोरडवाहू जमिनींना लाभ होत नाही. परिणामी कोरडवाहू भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. या साठी कृषी विभागाच्या वतीने काही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना न्याय देणे गरजेचे असल्याचे आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी सभागृहाला अवगत केले. अमरावती विभागात खरीप हंगामातील पिकांच्या संभाव्य धोके व नुकसाना संदर्भात सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले कि, अमरावती विभागात ३१.५० लाख हेक्टर क्षेत्रात खरिपाची पेरणी झाली असून सोयाबीन , तूर, कपाशीची पेरणी झाली आहे. ज्यामध्ये १४ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये सोयाबीन, १० हेक्टर क्षेत्रात कापूस व ४.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात तूर व इतर पिकांची पेरणी करण्यात आली आहे.अमरावती विभागात मे महिन्यात पाऊस झाल्याने पेरणी व मशागतीचे काम प्रभावित झाले. तर जून -जुलै मध्ये कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस होत असल्याने शेतीपिके धोक्यात आली आहे. बदलत्या हवामानामुळे शेतीला फटका बसत असल्याने कृषी विभागाच्या वतीने राबविल्या जात असलेल्या योजनेत सुद्धा बदल करण्याची गरज आहे. म्हणून गेल्यावर्षी शासनाचे वतीने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेमध्ये शासनाने मराठवाडा व अमरावती विभागातील काही गावांची निवड केली होती , त्यात मराठवाडा भागात चांगले काम करण्यात आले , मात्र अमरावती विभागात आज खऱ्या अर्थाने काही योजनांवर काम करण्याची गरज आहे. यासाठी अमरावती विभागात शेतकऱ्यांसाठी रुंद -वरंबा सरी पद्धतीने फेर पेरणी करण्यासाठी अनुदान योजना राबविण्याची गरज आहे. या पद्धतीमुळे फेर पेरणी केल्यास पावसाच्या पाण्याचे सरी द्वारे संवर्धन होईल, तसेच अतिरिक्त पाण्याचा निचरा झाल्याने पिकांची चांगली वाढ होईल. रोपांची योग्य संख्या राखून पीक व्यवस्थापन करता येत असल्याने शेती उत्पन्नात वाढ होणार आहे. याबाबत सुद्धा आमदार महोदयांनी सभागृहाला अवगत केले. त्यामुळे अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान कमी होण्यासाठी रुंद -वरंबा सरी पद्धतीने फेर पेरणी योजना आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.तसेच अमरावती विभागात कापसाची लागवड व चांगले उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना एचटीबीटी बियाणे वापरण्यासाठी मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी सुद्धा आमदार महोदयांनी सभागृहासमक्ष केली. अमरावती विभागात कापसाचे उत्पादन अधिक होते. मात्र शासनाने कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांवर बंदी घातल्याने पेरा कमी झाला जाहे. पण हे बियाणे उपयोगात आणले व तणनाशक वापरले तर कापसाची लागवड चांगली होते. काही शेतकरी लपून -छपून एचटीबीटी बियाणे वापरत आहे. त्यामुळे शासनाने कपाशीच्या एचटीबीटी बियाण्यांवरील वरील बंदी उठवून मान्यता देण्याची मागणी आमदार महोदयांनी विधानसभेतून केली आहे. तसेच सोयाबीन,तूर , कापूस व अन्य पिकांचे साठवणूक करण्यासाठी छोटे-छोटे साठवणूक केंद्र निर्माण करण्यात यावे, जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही व त्यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळणार असल्याचे सुद्धा आमदार महोदयांनी सांगितले. अमरावती विभागात कृषी पूरक उद्योगधंद्यांना चालना देण्यासाठी कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग सुरु करण्यात यावे , अशी सूचना सुद्धा आ.सौ. सुलभाताई खोडके यांनी केली आहे.विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या करत असल्याने आज शेतकऱ्यांसाठी चांगले नियोजन करण्याची गरज आहे. कृषी योजनांची प्रभावी अंलबजावणी करण्यासाठी कृषी विभागाने कर्मचाऱ्यांना एक नवीन आकृतीबंद तयार केला आहे. तो आकृतिबंध केवळ अधिकारी स्तरावर करत आहे, कृषी विभागामध्ये प्रत्यक्ष शेतीक्षेत्रात जाऊन काम करणारे सहाय्यक कृषी अधिकारी व कृषी पर्यवेक्षक हे दोन घटक आहेत. त्यामुळे कृषी क्षेत्रात दरवर्षी ५ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीबाबतचा आराखडा करतांना सहाय्यक कृषी अधिकारी व कृषी पर्यवेक्षक तसेच इतर सर्व कृषि अधिकारी व कृषि संघटनेला सोबत घेवून चर्चा करून नियोजन केल्यास हा आराखडा अधिक चांगल्या तर्हेने राबविता येणार असल्याचे सुद्धा आ. सौ. सुलभाताई खोडके यांनी सभागृहासमक्ष सांगितले.
