न्यायाधीशांऐवजी आता धर्मादाय आयुक्तांकडे सर्वाधिकार!
रेणुका माता संस्थानातील नेमणूक रखडलेली !
माहूर / संजय घोगरे
महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास नोंदणी (सुधारणा) अध्यादेश २०२५ ला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ३० ऑगस्ट रोजी मंजुरी दिली असून,दि.१ सप्टेंबरपासून सुधारित तरतुदी लागू झाल्या आहेत. यानंतर न्यायाधीशांचे अधिकार संपुष्टात येऊन सर्वाधिकार आता धर्मादाय आयुक्तांकडे आले आहेत. तथापि, या घडामोडीनंतरही माहूर गडावरील श्री रेणुका माता संस्थानातील अशासकीय विश्वस्तांची नेमणूक रखडल्याने भाविकांमध्ये नाराजी आहे.तत्कालीन अध्यक्षा व जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांचा कार्यकाळ १४ सप्टेंबर २०२४ रोजी संपला. त्यानंतर धर्मादाय सहआयुक्तांकडे ठराव पाठविण्यात आला होता. मात्र, वर्ष उलटूनही नियुक्ती झालेली नाही. सध्या संस्थानचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हा सत्र न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, उपाध्यक्ष म्हणून उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सचिव म्हणून सहायक जिल्हाधिकारी तर कोषाध्यक्ष म्हणून तहसीलदार कार्यरत आहेत.
भाविकांची प्रतिक्रिया
अशासकीय विश्वस्त नेमणूक रखडल्याने भाविकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. संस्थान हे श्रद्धेचे केंद्र आहे. नेमणूक न झाल्याने विकासकामे व सुविधा प्रलंबित आहेत. शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा
प्रदीप तारे,भाविक ठाणे
“नवीन कायद्यानुसार अधिकार धर्मादाय आयुक्तांकडे गेले असले तरी प्रत्यक्षात विलंब होत आहे. हा भक्तांच्या भावनांचा अपमान आहे. संस्थानाच्या कार्यात पारदर्शकता व गती यावी, ही अपेक्षा आहे.” भाविकांनी शासनाने तातडीने विश्वस्त नेमणुकीचा प्रश्न मार्गी लावावा,अशी मागणी केली आहे.
जयकुमार अडकीने,भाविक
