महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आश्वासन
मुंबई / प्रतिनिधी
राज्यातील आदिवासी बांधवांच्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी शासन वचनबद्ध असून,यासाठी आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करून तातडीने नियमितीकरणाची प्रक्रिया राबवली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधान परिषदेत दिले.विधान परिषदेत आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांच्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, १९५० ते १९५३ या कालखंडात काही जमिनींच्या सातबारावर “बारगड जहागीरदार” अशी नोंद आहे. सदर जमिनींवर अनेक आदिवासी कुटुंबे दीर्घकाळपासून वास्तव्यास असून, त्यांना घरे बांधण्यासाठी जहागीरदारांकडून एनओसी घ्यावी लागत होती. काही प्रकरणांमध्ये जाहागीरदारांकडून परवानगीसाठी पैसे मागितल्याच्या तक्रारीही शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणात जहागीरदारांचे हक्क कायम ठेवले गेले आहेत. मात्र, या पार्श्वभूमीवर शासनाने पुढील तीन पर्यायांचा गांभीर्याने विचार सुरू केला आहे.महाराष्ट्र कुळ कायदा व शेतजमीन अधिनियम १९४८ मधील कलम १८ आणि १९ नुसार, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांनी शासकीय किंवा वादग्रस्त जमिनीवर वास्तव्य केले असल्यास, त्या घरांना कायदेशीर मान्यता देता येईल का, याचा विचार सुरू आहे.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्याचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करण्याचाही शासन विचार करत आहे.जवळपास ७५ वर्षांपूर्वी झालेले हे अतिक्रमण असल्याने, महाराष्ट्र महसूल जमिन अधिनियमानुसार त्याचे नियमबद्ध रूप देणे शक्य आहे का, हेदेखील शासन पाहत आहे.बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, या आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे याबाबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सर्व पर्यायांचा वापर करत नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देण्यात येईल आणि आदिवासी घरांना संरक्षण दिले जाईल.
