चादुर बाजार/एजाज खान
महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणुकीदरम्यान आमचे सरकार आल्यास शेतकऱ्यांना तात्काळ सरसकट कर्जमाफी लागू करू व शेती पिकांना योग्य हमीभाव देऊ.अशा घोषणा केल्या होत्या. परंतु सत्ता येऊन सुद्धा आजपर्यंत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी तर सोडा . पिकांना हमीभाव सुद्धा दिला नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची खोटे आश्वासन देऊन एक प्रकारे शेतकऱ्यांचा शासनाने विश्वासघातच केल्याचं दिसून येत आहे . राज्यातील शेतकरी आक्रमक झाल्यामुळे शेवटी राज्य सरकारने कर्जमाफी साठी समिती स्थापन करून निर्णय जाहीर करून असे कबूल केले होते. राज्यातील शेतकऱ्यांची दिवसेंदिवस कर्जमाफी व हमीभावासाठी वाढत चाललेली आक्रमकता पाहून . विधानसभा अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी श्रीकांत परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्य समिती स्थापन केल्याचे विधानसभेत कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी घोषणा केली परंतु या समिती च्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची नियमावली शासनाने जाहीर न केल्यामुळे ही समिती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार काय असा संभ्रम राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेला आहे. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत उदासीन असून शेतकरी विरोधी धोरण या सरकारने अवलंबिले आहे. असे राज्य सरकारच्या कारभारावरून दिसून येत आहे. या शेतकरी विरोधी सरकारच्या विरोधात राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी पक्षीय भेद विसरून फक्त शेतकरी म्हणून आपल्या हक्कासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे त्याकरता दिनांक 24 जुलै रोजी होणाऱ्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या चक्काजाम आंदोलनामध्ये शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी घेऊन या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून आपला रोष व्यक्त करावा अशा आशयाचे निवेदन लोकविकास संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष गोपाल भालेराव यांनी केले आहे.
