
तहसील कार्यालयातील कामचुकारी आणि जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष :- वीरेंद्र जगताप यांचा लढा
चांदूर रेल्वे /तालुका प्रतिनिधी
अमरावती जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयातील कामचुकारी आणि भ्रष्टाचार यामुळे सामान्य जनतेचे हाल होत आहेत. यासंदर्भात माजी आमदार वीरेंद्रभाऊ जगताप यांनी तहसीलदारांवर गंभीर आरोप केले असून, त्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे. तहसीलदार कामचुकार असल्याचा आरोप करताना, जगताप यांनी सामान्य जनतेच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.
**जनतेच्या समस्यांचा पाढा**
वीरेंद्र जगताप यांनी तहसील कार्यालयातील अनेक समस्यांचा पाढा वाचला आहे. संजय गांधी श्रावणबाळ योजनेचे अनुदान गेल्या चार महिन्यांपासून मिळालेले नाही, रोजगार हमी योजनेचे पेमेंट सहा महिन्यांपासून रखडले आहे, बोगस बियाण्यांची मोठ्या प्रमाणात विक्री होत आहे, आणि अवैध रेती तस्करी जोरात सुरू आहे. याशिवाय, तहसील कार्यालयातील अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित नसतात, ज्यामुळे सामान्य जनतेची कामे रखडतात. या सर्व मुद्द्यांवर तहसीलदार कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्याचा आरोप जगताप यांनी केला आहे.
जगताप यांचा आक्रमक पवित्रा
तीन वेळा आमदार राहिलेले वीरेंद्र जगताप यांनी नेहमीच जनतेचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडले आहेत. सध्याचे आमदार निष्क्रिय असल्याने तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांवर कोणताही वचक राहिलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. “कामचुकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार आणि कमिशन मिळते, पण सामान्य आणि गरीब जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते,” असे जगताप यांनी ठणकावले. त्यांनी तहसीलदारांना धारेवर धरताना, जनतेच्या मागण्यांसाठी कार्यालयात घुसून आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
**जगताप यांच्यावरील जनतेचा विश्वास**
जरी वीरेंद्र जगताप यांचा पराभव झाला असला, तरी त्यांना एक लाख मतदारांनी पाठिंबा दिला होता, हे तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी विसरू नये, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. आजही जनता आपल्या समस्या घेऊन त्यांच्याकडे येते, याचा दाखला देत त्यांनी प्रशासनाला जागे होण्याचे आवाहन केले आहे. “तुमच्या पोकळ विरोधाला मी थारा देत नाही,” असे म्हणत त्यांनी आपला लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
**जनतेच्या मागण्यांसाठी लढा**
वीरेंद्र जगताप यांनी स्पष्ट केले आहे की, जनतेच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते शांत बसणार नाहीत. तहसील कार्यालयातील कामचुकारी, भ्रष्टाचार आणि निष्क्रियता यांच्याविरोधात त्यांचा लढा सुरू राहील. येत्या काळात जनतेच्या समस्यांसाठी ते अधिक तीव्र आंदोलन करतील, अशी शक्यता आहे.
या परिस्थितीत प्रशासन जनतेच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देईल का ? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.