राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मनोज गावंडे यांची मागणी
नांदगाव खंडेश्वर/तालुका प्रतिनिधी
भारतीय न्यायव्यवस्थेत सहकार, कामगार, उद्योग, प्रशासन व पर्यावरण या सर्व विभागांसाठी स्वतंत्र न्यायालये आहेत. मात्र, बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके व विमा कंपन्या यांपासून दर हंगामात होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांसाठी नवीन कायद्याची व स्वतंत्र न्यायालयाची आवश्यकता आता जाणवू लागली. जगाचा पोशिंदा न्यायापासून दूर राहत असेल, तर यापेक्षा दुसरा अन्याय नाही. शेतीला कोणी जुगाराचा खेळ म्हणतो, तर कोणी नशिबाचा, मात्र, याची पर्वा न करता बळीराजा रोजच निर्सगाशी दोन हात करत हा आतबट्ट्याचा खेळ खेळत असतो. शेतकऱ्याला बळीराजा म्हणण्याचे कारण म्हणजे बळी हा एक आदर्श राजा होता, जो आपल्या प्रजाजनांवर प्रेम करत होता आणि त्यांना सुख सुविधा पुरवत होता. अन्न पुरवत होता. म्हणून त्याला अन्नदाता म्हटले जात होते. बळीराजाचा अर्थ बळी म्हणजे देणे किंवा दान करणे असा होतो, जो शेती आणि शेतकरी यांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. शेतकऱ्याला बळीराजा म्हणून संबोधण्याचे कारण म्हणजे बळीराजाच्या नावाशी आणि त्याच्या कार्याशी संबंधित असलेले शेती आणि शेतकऱ्यांचे महत्त्व.
मात्र, हा बळीराजा निसर्गाच्या आणि त्याच्या माथी मारण्यात येणाऱ्या बोगस खते, कीटकनाशके यांच्या दुष्टचक्रात अडकला आहे. निसर्गावर मात करत बळीराजा शेतात पिके घेण्याचा प्रयत्न करतो. नांगरणी, मशागत, पेरणी, फवारणी करून शेतात पीक डोलू लागते. मात्र, पीक बहरात आल्यानंतर त्याच्या लक्षात येते की, आपली फसवणूक झाली आहे. या काळात त्याने पिकावर केलेला खर्चच नव्हे, तर केलेली मेहनत देखील निष्फळ ठरते. अशावेळी दाद मागूनही न्याय मिळेलच, याची शाश्वती नाही. कारण खते, बियाणे यांच्या खरेदीचे पक्के बिल असेल तरच त्याला दाद मागता येते. ग्रामीण भागातील जीवन शैलीचा विचार केला तर येथील सर्व व्यवहार हे विश्वासावरच चालतात. पण इतके दिवस विश्वासावर चाललेल्या या व्यवहारात बळीराजाची फसवणूक होते. प्रत्येक वेळेस खते-बियाणे घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे असतीलच असे नाही. त्यामुळे उधारीत सर्व व्यवहार होतात. रोखीने व्यवहार झाले तर मिळालेली पक्की बिले सापडतीलच, याची शाश्वती नाही. अन् एवढे सर्व करून संबंधित कंपनीकडे तक्रार केलीच तर बियाण्याच्या बदली बियाणे अथवा खतांच्या बदली खते अथवा पैसे शेतकऱ्यांना दिले जातात. राजकारणी व प्रतिष्ठित व्यक्तींना अब्रुनुकसानी, मानहानी बद्दल लाखोंची रक्कम मिळते, तर बळीराजाला देखील त्याने केलेली मेहनत, नांगरणी, मशागत व वाया गेलेला हंगाम याचे मूल्यमापन करून संबंधित कंपनीने नुकसान भरपाई देणे अपेक्षित आहे. केवळ किमतीएवढी भरपाई देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीची चेष्टा करण्यासारखेच आहे. केवळ कंपनी नव्हेच, तर ही खते व बियाणे प्रमाणित करणाऱ्या अधिकाऱ्याला देखील शिक्षेस पात्र ठरवले पाहिजे. कारण त्यांनी प्रमाणीकरण केल्यानंतरच ही खते बियाणे बाजारात विक्रीसाठी दाखल होतात. सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून वागले तर बळीराजावर ही वेळ येणार नाही. बियाणे आणि खतांच्या किमती केंद्र सरकार निर्धारित करते. खरीप व रब्बी हंगामाच्या प्रारंभी खतांचा पुरवठा निश्चित केला जातो.बाजारात विक्रीला जाण्याअगोदर सरकारी प्रयोगशाळांमधून बियाणे व खतांचे नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. बाजारात खते व बियाणे यांचा काळाबाजार होणार नाही, याची काळजी घेण्यासाठी तलाठी, कृषी सहाय्यक, कृषी अधिकारी, खते निरीक्षक, गुणनियंत्रक अशी भलीमोठी सरकारी देखरेख यंत्रणा कार्यरत असते. मात्र, या सर्व यंत्रणांच्या नाकावर टिच्चून बाजारात बोगस खते व बियाणे यांचा काळाबाजार होतो. अनेक शेतकरी या विरोधात तक्रार करतात, तर काही टाळाटाळ करतात. पूर्वानुभव पाहता अनेक शेतकऱ्यांना वाईट अनुभव आलेला असतो. निर्सगाशी नेहमीच संघर्षाच्या तयारीत असलेला बळीराजा शासकीय यंत्रणेशी दोन हात करण्यात आपला वेळ घालवताना दिसत नाही.कृषी क्षेत्र मोठे असले, तरी कृषीच्या तंट्यांसाठी मात्र स्वतंत्र न्यायालय नाही. त्यामुळे आहे त्याच न्यायालयांत शेतकऱ्यांना दाद मागावी लागते. या नियमित न्यायालयां समोर मागील दाव्यांचा असलेला ढिगारा पाहता शेतकऱ्यांचा न्यायही दबून जातो. संबंधित कंपन्यांविरुद्ध ग्राहक मंचाकडे शेतकरी तक्रारी करतात, परंतु त्यांची ही लढाई एकाकी ठरते. त्याऐवजी कृषी अधिकारी किंवा सरकारने बोगस कंपन्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांतर्फे लढाई लढल्यास त्यास बळ प्राप्त होईल. सरकारकडून प्रमाणित करण्यात आलेल्या खते, बियाण्यांमध्ये कंपन्या आपल्या फायद्यासाठी भेसळ करत असतील तर ही सरकारची फसवणूक समजावी. त्यामुळे सरकारने याविरोधात स्वतःहून न्यायालयात शेतकऱ्यांतर्फे दावे दाखल करून या कंपन्यांचे परवाने कायम स्वरूपी रद्द करावेत. खरेतर कंपन्यां ऐवजी त्या व्यक्तींना, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना परवाने देणे बंद केले पाहिजे. कारण कंपनीचा परवाना रद्द केला तरी दुसऱ्या नावाने संबंधित व्यक्तीला दुसरी कंपनी स्थापन करता येऊ शकते. फसवणुकीची ही साखळी तोडण्यासाठी व्यक्तीला परवाने देणे बंद करणे सोईस्कर होईल. खते, बियाणे बोगस निघाले तर शेतकऱ्याला तत्काळ नुकसान भरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. बियाण्यांची उगवण न झाल्यास कृषी विभागाची तालुका बियाणे तक्रार निवारण समिती पाहणी करून अहवाल देते. या अहवालाच्या आधारे शासनानेच शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देण्याबाबत कंपनीला आदेश करायला हवा. न्यायालय व ग्राहक मंचाशिवाय नुकसानभरपाई मिळू शकणार नसेल तर मग शेतकऱ्यांतर्फे कृषी विभागाने हे दावे ग्राहक मंचात दाखल करावेत व निकालासाठी कालमर्यादा निश्चित करून द्यावी. अधिकाऱ्यांनी वेश बदलून धाडी टाकून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर यासाठी कायद्यात बदल व स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करणे, हाच योग्य मार्ग ठरेल असे मत मनोज गावंडे यांनी व्यक्त केले.
