खा. बळवंत वानखडे यांनी लोकसभेत अतारांकीत प्रश्नाद्वारे केंद्र शासनाला विचारला जाब
अमरावती / जिल्हा प्रतिनिधी
बालकांचा माेफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, २००९ अंतर्गत, सहा ते चाैदा वयाेगटातील प्रत्येक मुला-मुलीला त्यांच्या परिसरातील शाळेत माेफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे. शिक्षण हक्क कायदा, २००९ च्या कलम १२(१)(स) नुसार, खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर किमान २५% जागा दुर्बल घटक आणि वंचित गटातील मुलांसाठी राखीव असतील आणि अशा मुलांना प्राथमिक शिक्षण पूर्ण हाेईपर्यंत माेफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण दिले जाईल असे नियाेजन व शैक्षणिक सुविधा कायद्याने दिली आहे. मात्र दरवर्षी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा स्तरावरील शाळा साेडणारे विद्यार्थ्यांचे प्रमाण आजही शिक्षण विभागासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. याबाबत खा. बळवंत वानखडे यांनी दि.२१ जुलै राेजी लाेकसभेच्या सत्रामध्ये अतारांकीत प्रश्न १९२ अतंर्गत सन २०२१ ते २०२४ दरम्यान देश व राज्यातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची आकडेवारी व त्याकरीता केंद्र व राज्य शासनाच्या उपाययोजना बाबत जाब विचारला.
लाेकसभेतील अतारांकित प्रश्नाद्वारे खा. बळवंत वानखडे यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाला अनुसरून शिक्षण मंत्री जयंत चौधरी यांना शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत विचारणा केली. यामध्ये खा. वानखडे यांनी (अ) शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची काही आकडेवारी सरकारकडे आहे का ? (ब) असल्यास, गेल्या तीन वर्षांत प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधून शिक्षण साेडलेल्या विद्यार्थ्यांची राज्यनिहाय आणि जिल्हानिहाय माहिती, (क) पालकांना त्यांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी प्राेत्साहित करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले, आणि (ड) ’शिक्षणाचा अधिकार’ अंतर्गत सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? याबाबत विचारणा करीत माहिती घेतली.
खा. बळवंत वानखडे यांच्या प्रश्नावर उत्तर देतांना शिक्षण राज्यमंत्री जयंती चाैधरी यांनी सांगीतले की, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रदान केलेल्या शालेय शिक्षण निर्देशकांवर डेटा रेकाॅर्ड करण्यासाठी एकात्मिक जिल्हा शिक्षण माहिती प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्या नुसार, २०२१-२२ ते २०२३-२४ या कालावधीत राज्य/केंद्रशासित प्रदेशानुसार शाळा साेडण्याचे प्रमाण तेथील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबुन असल्याचे निदर्शनास आले आहे. शिक्षण हे संविधानाच्या समवर्ती यादीत आहे आणि बहुतेक शाळा संबंधित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. केंद्र सरकार, केंद्र सरकारच्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याची जबाबदारी घेतल्या जात आहे.
इयत्ता आठवी पर्यंतच्या शालेय शिक्षणाच्या माध्यमातून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना समग्र शिक्षा आणि प्रधानमंत्री पाेषण शक्ती निर्माण (पीएम पाेषण) याेजने अंतर्गत मध्यान्ह भाेजनाची तरतूद करून मदत करीत आहे. सरकारी शाळांमध्ये शाळा साेडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि नाेंदणी वाढवण्यासाठी विविध उपक्रमांसाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक सहाय्य देखील दिले जाते, ज्यामध्ये वरिष्ठ माध्यमिक स्तरापर्यंत नवीन शाळा उघडणे/सशक्तीकरण करणे, शालेय पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीव्ही) ची स्थापना आणि सुधारणा करणे आणि चालवणे, नेताजी सुभाषचंद्र बाेस आवासीय विद्यालयांच्या नावाने निवासी शाळा/वसतिगृहे स्थापन करणे, प्रधानमंत्री जनजाती न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) आणि ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) अंतर्गत वसतिगृहे, वाहतूक भत्ता, नावनाेंदणी माेहीम आयाेजित करणे, हंगामी वसतिगृहे/निवासी शिबिरे, शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण आणि आयसीटी सुविधांची तरतूद, माेफत पाठ्यपुस्तके आणि माेफत गणवेश प्रदान करणे, वाहतूक/एस्काॅर्ट सुविधा इत्यादींचा समावेश आहे. विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी मदत आणि उपकरणांसाठी आर्थिक सहाय्य देखील प्रदान केले जाते अशी माहिती खा. बळवंत वानखडे यांच्या प्रश्नावर देण्यात आली. राज्य आणि केंद्र शासनाद्वारे शालेय शिक्षणावर विविध याेजना आणि साेयी सुविधा असतांना शाळा साेडणारे विद्यार्थी व पालकांची माहिती घेत त्यांना शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहामध्ये आणण्यावर शासन प्रयत्नशिल असल्याचे राज्य शिक्षण मंत्री जयंत चाैधरी यांनी सांगीतले.
शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आकडेवाडी
देशस्तरावर शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारी मध्ये – प्राथमिक १.४५ उच्च प्राथमिक ३.०२ माध्यमिक १२.६१, २०२२-२३ मध्ये प्राथमिक ७.८ उच्च प्राथमिक ८.१ माध्यमिक १६.४, २०२३-२४ मध्ये प्राथमिक १.९ प्राथमिक ५.२ माध्यमिक १४.१ एवढी आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता : २०२१-२२ प्राथमिक ०, उच्च प्राथमिक १.५३, माध्यमिक १०.७२, २०२२-२३ दरम्यान प्राथमिक ५ उच्च प्राथमिक ५.८ माध्यमिक १६, २०२३-२४ मध्ये प्राथमिक ०, उच्च प्राथमिक ०.६, माध्यमिक १०.१ एवढी आकडेवारी देण्यात आली.
समग्र शिक्षणावर भर द्यावा लागणार * खा. बळवंत वानखडे
माेफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायदा संपुर्ण देशात लागु असला तरी शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी किमान आकडेवारी शिक्षण व्यवस्थेकरीता चिंतन करणारी आहे. महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता प्राथमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची संख्या परिपुर्ण दिसत असली तरी माध्यमिक शिक्षणातील शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी विद्यार्थ्यांच्या उज्वल भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करीत आहे. शैक्षणिक कायदा व शैक्षणिक साेयी सुविधांची तरतूद हाेत असली तरी शाळा साेडनाऱ्या विद्यार्थ्यांना परत शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणण्याकरीता राज्य शासनानच्या शिक्षण विभागाला नव्याने उपाय याेजन कराव्या लागणार आहे. परिपुर्ण शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा मुलभूत हक्क असून त्याकरीता आपण वचनबद्ध, कटिबद्ध असल्याची ग्वाही खा. बळवंत वानखडे यांनी दिली.
