
‘फ्रंटलाइन वर्कर’चा दर्जा देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पुढाकार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महसूलमंत्री शिफारस करणार*
मुंबई / प्रतिनिधी
ग्रामीण भागात वन्यजीव आणि मानवी संघर्ष कमी करण्यासाठी, विशेषतः सर्पांपासून होणारे धोके टाळण्यासाठी मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या सर्पमित्रांना आता लवकरच अधिकृत ओळखपत्र आणि १० लाख रुपयांचा अपघात विमा मिळणार आहे. त्यांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ आणि ‘फ्रंटलाइन वर्कर’ म्हणून दर्जा देण्याबाबतही सकारात्मक विचार सुरू असून याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शिफारस करण्यात येईल अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
मंत्रालय दालनातील बैठकीत त्यांनी सूचना केली. बैठकीला वनविभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, राज्य वन्यजीव संरक्षक एम. श्रीनिवास राव, अखिल भारतीय सर्पमित्र व प्राणीमित्र संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. संभाजीराव पाटील आदी उपस्थित होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या त्रासातून ग्रामस्थांना दिलासा देण्यासाठी सर्पमित्र नेहमीच धावून येतात. अनेकदा आपला जीव धोक्यात घालून ते सर्पांना पकडून सुरक्षित स्थळी सोडून देतात. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत, त्यांना अपघात विमा मिळावा अशी बऱ्याच काळापासून मागणी होती. सर्पमित्रांना अधिकृत ओळखपत्र देण्याबरोबरच, त्यांना १० लाख रुपयांचा अपघात विमा देण्याची योजना आखण्यात येत आहे. यासाठी सविस्तर कार्यपद्धती (SOP) तयार केली जाईल. या निर्णयामुळे सर्पमित्रांच्या कार्याला अधिकृत मान्यता मिळेल आणि त्यांच्या जीविताच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली जाईल.याशिवाय, सर्पमित्रांच्या कामाचे महत्त्व लक्षात घेता त्यांना ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून घोषित करण्याची आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा एक महत्त्वाचा भाग बनवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यांना ‘फ्रंटलाइन वर्कर’ (अग्रभागी काम करणारे कर्मचारी) म्हणून जाहीर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वनविभागाच्या वेबसाईटवर सर्पमित्रांची माहिती
सर्व सर्पमित्रांची अधिकृत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी एक विशेष पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. ही सर्व माहिती वनविभागाच्या पोर्टलवर उपलब्ध करून दिली जाईल, ज्यामुळे गरजूंना तात्काळ सर्पमित्रांशी संपर्क साधणे सोपे होईल आणि त्यांच्या कामात अधिक पारदर्शकता येईल. या निर्णयामुळे सर्पमित्रांच्या कार्याला प्रोत्साहन मिळेल आणि वन्यजीव संरक्षणात त्यांचा सहभाग अधिक वाढेल, अशी अपेक्षा अप्पर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी व्यक्त केली.