नियमबाह्य फर्निचर खरेदी, स्वतःच्या दुकानातून साहित्य पुरवठा

नवसारी वस्तीगृहातील गृहप्रमुख, गृहपालचा प्रताप

संजय सोळंके यांची विभागीय चौकशीची मागणी

अमरावती/ जिल्हा प्रतिनिधी

आदिवासी मुलींचे शासकीय वसतिगृह नवसारी, अमरावती येथे मागील अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा धक्कादायक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय सोळंके यांनी केला आहे. गृहप्रमुख पटेल यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या नातेवाईकांच्या नावे निविदा काढल्या, साहित्य खरेदीत अनियमितता केली, नियमबाह्यरीत्या फर्निचर खरेदी केली आणि रोजंदारी तत्त्वावर स्वतःचा मुलगा व पतीच्या नावे वेतन काढून शासनाची दिशाभूल केल्याचे त्यांनी उघड केले.सोळंके यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार स्वरा श्रद्धा इंटरप्राईजेस अँड फर्निचर, विजयलक्ष्मी महिला बचत गट, साई छाया इंटरप्राईजेस यांसारख्या संस्थांच्या नावाने वस्तीगृहाला विविध साहित्याचा पुरवठा झाला असून, हे सर्व गृहप्रमुख आणि गृहपाल यांच्या थेट नातेवाईक किंवा घरातील लोकांशी संबंधित आहेत. आपल्या अधिकारात नसतानाही फर्निचर खरेदी करून ती स्वतःच्या दुकानातून पुरवली गेली, नाममात्र साहित्य देऊन भरघोस बिले काढली गेली, तर रोजंदारी तत्त्वावर दाखवलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावाने पगार काढून त्याच नावाने साहित्य पुरवठा करून शासनाला फसवले गेले. परिणामी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा लाखो रुपयांचा निधी गिळंकृत झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणातील गंभीरता बघता सोळंके यांनी मागणी केली आहे की मागील सात-आठ वर्षांतील सर्व साहित्य पुरवठा, निविदा प्रक्रिया, स्टॉक रजिस्टर, साहित्य वितरण रजिस्टर आणि पंचनामे यांची वरिष्ठ लेखाधिकारीमार्फत चौकशी करून दोषींवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 नुसार कठोर कारवाई व्हावी. त्यांनी प्रशासनाला सवाल केला की रोजंदारी कर्मचारी म्हणून पगार घेणारी व्यक्ती त्याच काळात पुरवठादार कशी असू शकते आणि वरिष्ठ परवानगीशिवाय फर्निचर खरेदी करण्याचा अधिकार गृहप्रमुखांनी कुठून मिळवला?आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा निधी लाटला जात आहे. प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून कारवाई केली तर मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येईल असा ठाम विश्वास सोळंके यांनी व्यक्त केला असून या प्रकरणी तात्काळ चौकशी व्हावी आणि संपूर्ण प्रकरणात दोषींवर कठोर कारवाई केली जावी. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढा उभारण्याचा इशारा तक्रारकर्ते संजय सोळंके यांनी दिला आहे.