नांदगाव खंडेश्वर /तालुका प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 2016 साली सुरू करण्यात आली. योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई देऊन शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे हा होता. या योजनेत राज्य सरकारने या वर्षी मोठा बदल केला आहे. आजच्या घडीला ही योजना केवळ कागदावर उरली आहे, अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये तयार झाली आहे.2024 मध्ये सुमारे 1 कोटी 68 लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत भाग घेतला होता.
पण यंदा, 2025 मध्ये केवळ २० ते २५ टक्के शेतकरीच अर्ज करत आहेत. त्यातीलही बहुतांश कर्जदार शेतकरी आहेत, कारण कर्ज घेताना पिक विमा घेणे बंधनकारक आहे.पूर्वी एका रुपयात विमा मिळायचा तेव्हा शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहभागी होत होते. परंतु आता शेतकऱ्यांना खरीपसाठी २%, रब्बीसाठी १.५%, आणि नगदी पिकासाठी ५% पर्यंत प्रीमियम भरावा लागतो. एक हेक्टरचा हप्ता 1 लाख असल्यास पीक विमा २,००० रुपये भरावे लागतात. इतके पैसे भरूनही नुकसान भरपाई मिळत नसेल तर हा पीक विमा शतकऱ्यांनी का काढसायचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.पूर्वी या योजनेत स्थानिक आपत्ती, अतिवृष्टी, गारपीट, कीडप्रकोप, काढणीनंतरचे नुकसान आदी बाबींवर भरपाई मिळायची. पण आता केवळ “पीक कापणी प्रयोग” या एका निकषावर भरपाई दिली जाते. एका मंडळात काही ठिकाणी कापणी प्रयोग होतात, त्यावरून संपूर्ण गावातील नुकसान ठरवले जाते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही, जरी त्यांचे प्रत्यक्ष नुकसान झालेले असले तरीही.एक मंडळ हे साधारणतः १५-१६ गावांचे असते.
त्यात फक्त १२ कापणी प्रयोग केल्यावर संपूर्ण मंडळाच्या नुकसानाचा निर्णय घेतला जातो.वास्तविक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत भरपाई पोहचत नाही, ही मोठी अडचण आहे.अतिवृष्टी, पाऊस, गारपीट, कीड प्रकोपामुळे पीक वाहून गेले, तरी मंडळातील सरासरीत बदल नसेल, तर भरपाई मिळत नाही.ही बाब फार गंभीर आहे.एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतात अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण पीक वाहून गेलं, तरी मंडळात सरासरी पाऊस कमी असेल, तर भरपाई नाकारली जाते.ही अन्यायकारक व्यवस्था आहे.विमा असूनही संरक्षण मिळत नसेल, तर अशा योजनेचा उपयोग काय? त्यामुळे शेतकरी योजनेकडे पाठ फिरवत आहेत.शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे त्याला आधार देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
विरोधी पक्ष गप्प शेतकऱ्यांची घोर निराशा
अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यावर राजकीय विरोधक गप्प का आहेत?
शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या अधिकारावर कुठलेही ठोस विधान, जनआंदोलन किंवा निषेध कुठेही दिसत नाही.केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घोषणाबाजी करणारे राजकीय पक्ष खऱ्या शेतकरीविरोधी धोरणावर मौन बाळगत आहेत.विरोधकांचा आवाजही राजकीय सोयीचा बनला आहे, ही शेतकऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा आहे.प्रधानमंत्री पिक विमा योजना आता विश्वासार्हतेच्या संकटात सापडली आहे.सरकारने योजनेची पुनर्रचना करून शेतकऱ्याच्या हितासाठी उपयुक्त ठरावी, अशी अपेक्षा आहे.या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांनीच स्वतःच पुढे येऊन संघटनात्मक विरोध उभारावा लागेल.शेती, शेतकरी, शेतमजूर, महिला, ग्रामीण युवा यांनी शेतकऱ्यांविरोधी धोरणांना विरोध करणे, हाच खरा उपाय आहे.शेतीचा प्रश्न केवळ शेतकऱ्याचाच नाही, तो देशाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.
“शेतकरी हा देशाचा कणा आहे – त्याचा विमा फक्त कागदावर नको, तर वास्तवात मिळाला पाहिजे.”
लेखक =
डॉ. नितीन टाले,अध्यक्ष,भारत कृषक समाज युवक, अमरावती,मो. न.9284412778
