नदी जोड प्रकल्पातील पाण्याचे दुष्काळी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यात समान वाटप करण्याची सूचना
वर्ष २०२७ पर्यंत रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांची कामे मार्गी लावू – मंत्री गिरीश महाजन यांचे उत्तर
मुंबई / प्रतिनिधी
शेती,उद्योग आणि पाणीपुरठा योजना अशा शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी शासनाच्या वतीने सिंचन प्रकल्प निर्मिती व विकासावर जोर दिला जात असतांना अमरावती विभागात सिंचनाचा मोठा अनुशेष वाढला आहे. वर्ष २००७ साली स्थापन झालेले सिंचन प्रकल्प अजूनही पूर्णत्वास न आल्याने अमरावती भागात मोठ्या प्रमाणात मागासलेपण दिसून येते. याबाबत राज्य विधिमंडळात कारणमीमांसा करतांना आ.संजय खोडके यांनी अमरावती भागातील सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास आणण्यासाठी प्रभावी मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासह प्रकल्पाच्या रखडलेल्या कामांना टप्याटप्याने निधी न देता भरीव निधी देण्याची मागणी अधिवेशनात केली.राज्यविधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आज शुक्रवार दिनांक ११ जुलै २०२५ रोजी वरिष्ठ सभागृहातील कामकाजा दरम्यान प्रशोत्तराच्या तासामध्ये आ.संजय खोडके यांनी अमरावती विभागातील सिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासंदर्भात आवश्यक उपाययोजनात्मक बाबींकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले कि. कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे सिंचनाचे प्रकल्प पुढे जात नाही. सिंचन प्रकल्पांवर अनेक तांत्रिक बाबीतून काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नव्याने प्रत्येक जिल्ह्याच्या बाबतीत कर्मचाऱ्यांना आकृतिबंध तयार करण्याची गरज असल्याने अमरावती विभागातील आकृतीबंधामध्ये बदल करणार का ? असा प्रश्न आ. संजय खोडके यांनी उपस्थित केला. तसेच अमरावती जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प निधी अभावी रखडले असल्याचे त्यांनी सांगतांना याबाबत सभागृहाला विस्तृत माहिती दिली. अमरावती जिल्ह्यातील पांढरी, वासनी, लोअर पेढी, बोर्डीनाला प्रकल्प , पेढी बॅरेज अशा प्रकल्पांचे काम जवळपास वर्षे २००७ पासून सुरु आहे.मात्र या प्रकल्पांच्या कामांना तुकड्या -तुकड्यात निधी मिळत असल्याने प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली नाहीत, अनेक प्रकल्प रखडले असल्याने आता एका-एका प्रकल्पाला भरीव निधी देणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पासाठी एक पूर्ण प्रकल्प गृहीत धरून निधी देणार का ? असा प्रश्न उपस्थित करून आ. संजय खोडके यांनी विधानपरिषदेचे ध्यानाकर्षण केले. तसेच मुख्यत्वे नदी जोड प्रकल्पातून अमरावती विभागात सिंचनाची भरपूर सोय होणार असल्याने अमरावती विभागातील दुष्काळी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यामंध्ये पाण्याचे समसमान नियोजन करण्याची त्यांनी सभागृहाला सूचना केली. तसेच नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी नागपूर विभागात जास्त प्रमाणात जात आहे का ? या बाबत सर्व्हेक्षण करण्यात यावे. नदी जोड प्रकल्प हा अमरावती विभागासाठी असल्याने अमरावती विभागाला जास्तीत जास्त हिस्सा देण्यात यावा, अशी मागणी सुद्धा आमदार संजय खोडके यांनी विधिमंडळातून केली आहे.यावर उत्तर देतांना राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले कि, मनुष्यबळाबाबतीत नोकरभरतीचा विषय आहे. त्यामुळे याबाबतचा आकृतिबंध अंतिम टप्प्यात असून चार महिन्यापर्यंत आकृतिबंध पूर्ण झाल्यावर नोकरभरती घेण्यात येणार असल्याचे ना. गिरीश महाजन म्हणाले. तसेच दुष्काळी भागात सिंचनाची सोय व्हावी म्ह्णून राज्यशासनाने नदी जोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्पाची आखणी करतांनाच सिंचनासाठी मुबलक पाणी देण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे विदर्भातील सर्वच दुष्काळी अवर्षणग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये मुबलक पाणी देऊ असे स्पष्टीकरण सुद्धा मंत्रीमहोदयांच्या वतीने देण्यात आले. त्याचबरोबर अमरावती जिल्ह्यातील सर्व रखडलेले सिंचन प्रकल्प आगामी २०२७ पर्यंत पूर्णत्वास आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून सिंचन प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यासाठी कुठलाही निधी कमी पडू देणार नाही.जिथे निधीची आवश्यकता आहे तिथे निधी देऊ असे सुद्धा जलसंपदा मंत्री ना. गिरीश महाजन यांनी सभागृहात उत्तर देतांना सांगितले.
