निवडणुका टळल्या,प्रशासकांचे राज्य वाढले
ग्रामीण भागात असंतोषाची ठिणगी, भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींना उधाण
नांदगाव खंडेश्वर/उत्तम ब्राम्हणवाडे
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत न होण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ग्रामपंचायतींची मुदत संपून दोन-तीन वर्षे उलटली, तरी निवडणुका घेण्याऐवजी सरकारकडून ‘प्रशासक’ नेमण्याचा मार्ग स्वीकारला जात असल्याने लोकशाही व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ग्रामीण भागात या निर्णयाविरोधात नाराजी वाढताना दिसत आहे.
सुरुवातीला विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले. त्यानंतर काही ठिकाणी ‘सरपंच प्रशासक’ अशी संकल्पना पुढे आली.मात्र निवडून आलेल्या प्रतिनिधींऐवजी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे संपूर्ण अधिकार देण्यामागे सरकारचा नेमका उद्देश काय, असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे.राज्यातील अनेक महानगरपालिका,जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका देखील लांबणीवर पडल्या आहेत. जवळपास चार वर्षांपासून काही महानगरपालिकांमध्ये प्रशासक कार्यरत आहेत तर सुमारे २० जिल्हा परिषदांचे भवितव्य अधांतरी आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतींमध्येही निवडणुका न घेता प्रशासकांची नेमणूक करण्याचा निर्णय लोकशाही मूल्यांवर आघात असल्याची टीका होत आहे.ग्रामीण भागातील नागरिकांचे म्हणणे आहे की, लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे सामान्य माणसांची कामे रखडत आहेत. साधे दाखले, शासकीय योजनांचे लाभ, प्रमाणपत्रे यासाठी नागरिकांना वारंवार कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. काही ठिकाणी पैशाशिवाय काम होत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. ग्रामपंचायत ते पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या साखळीत भ्रष्टाचाराची व्यवस्था रुजत असल्याचा आरोप होत आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचा कणा मानल्या जातात.
गाव पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा थेट सहभाग हीच या व्यवस्थेची ताकद आहे. मात्र,निवडणुका न झाल्यास मतदानाचा अधिकार आणि जनप्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याची संधी या दोन्ही गोष्टींवर गदा येते. सत्तेचे केंद्रीकरण वाढते आणि स्थानिक प्रश्नांवर लोकशाही पद्धतीने उत्तर शोधण्याची प्रक्रिया कमकुवत होते.या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे उचलून धरला असून तात्काळ निवडणुका जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे सरकारकडून विविध प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारणांचा दाखला दिला जात आहे. मात्र,ग्रामीण भागात “वेळेत निवडणुका घ्या” ही मागणी अधिक जोर धरत आहे.लोकशाहीचा गाभा म्हणजे लोकांचा सहभाग. प्रशासक राज ही तात्पुरती व्यवस्था असू शकते परंतु तीच कायमस्वरूपी पर्याय ठरू लागली, तर लोकशाहीच्या आरोग्याबाबत गंभीर चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.आता प्रश्न आहे सरकार वेळेत निवडणुका जाहीर करून हा वाद संपवणार की प्रशासक राजच पुढेही कायम ठेवणार?
