लाभार्थी व मजुरांची आर्थिक अडचण वाढली; अधिकारी वेळेत नोंदी घेत नसल्याचा आरोप.
मोरेश्वर दिवटे यांनी दिले नरेगा आयुक्तांना निवेदन
नांदगाव खंडेश्वर / तालुका प्रतिनिधी
नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील रोजगार हमी योजनेत (नरेगा) काम करणाऱ्या मजुरांना मजुरीसाठी होणारा विलंब हा आता गंभीर प्रश्न बनला आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमानुसार मजुरांचे काम वेळेत मोजले जाऊन मोजमाप पुस्तिका मध्ये नोंद घेणे आवश्यक आहे. मात्र,प्रत्यक्षात अधिकारी वेळेत मोजमाप करत नाहीत आणि मजुरांची नोंद घेण्यास टाळाटाळ करतात.यामुळे शेतकरी,कामगार व सर्वसामान्य मजुरांच्या उपजीविकेवर परिणाम होत असून त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
वेळेत काम,पण मजुरीला विलंब
लाभार्थी व मजुरांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी काम वेळेत पूर्ण केले तरी तांत्रिक अधिकारी मोजमाप पुस्तिकेत नोंद घेत नाहीत. त्यामुळे मजुरी वेळेत खात्यावर जमा होत नाही. रोजगार हमी योजनेत गरीब व दैनंदिन मजुरीवर जगणाऱ्या कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळावी हा उद्देश असताना, प्रत्यक्षात विलंबामुळे उलट त्यांची उपजीविका कोलमडत चालली आहे.
‘ देवान-घेवान’ शिवाय नोंद नाही ?
याबाबत गंभीर आरोप करण्यात येत असून संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘देवान-घेवान’ झाल्याशिवाय वेळेत नोंद घेतली जात नाही, अशी चर्चा गावोगावी सुरू आहे. शासनाने पारदर्शकतेसाठी ई-मोजमाप पुस्तिका प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी अनेक ठिकाणी ही पद्धत राबवली जात नाही. परिणामी ग्रामीण भागातील शेतकरी व कामगार वंचित राहत आहेत.या संदर्भात तालुका काँग्रेस कमेटी नांदगाव खंडेश्वरचे सदस्य मोरेश्वर दिवटे यांनी पुढाकार घेत जिल्हाधिकारी अमरावती व नरेगा आयुक्त नागपूर यांच्याकडे लेखी निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात ई-मोजमाप पुस्तका सक्तीने लागू करून सर्व कामांची वेळेत नोंद घ्यावी,पारदर्शकता राखावी आणि मजुरांना त्यांचा हक्काचा मोबदला वेळेत मिळावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.या निवेदनाची प्रत लोकसभा खासदार अमरबाबू काळे (वर्धा), खासदार बळवंत वानखडे (अमरावती), माजी आमदार प्रा. विरेंद्र जगताप यांनाही पाठविण्यात आली आहे. संबंधित जनप्रतिनिधींनी देखील याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शासनाला दखल घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा,अशी अपेक्षा दिवटे यांनी व्यक्त केली आहे.रोजगार हमी योजनेचा हेतू म्हणजे ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि शेतकरी-मजुरांना आधार मिळवून देणे हा आहे. मात्र, नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे योजना अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ या प्रकरणी दखल घेऊन अधिकारी व कर्मचार्यांवर कार्यवाही करावी, अशी मागणी होत आहे.सध्या ग्रामीण भागात पावसामुळे शेतीकाम मंदावलेले असताना रोजगार हमी हीच गरीबांची प्रमुख आधारवड ठरते. परंतु मजुरी मिळण्यात होणारा विलंब, अन्यायकारक वागणूक आणि देवान-घेवान यामुळे शेतकरी व मजुरांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. गावागावात याबाबत संतापाची लाट उसळली असून शासनाने दुर्लक्ष केल्यास पुढील काळात आंदोलनाचा इशाराही मोरेश्वर दिवटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिला आहे.
