अन्यथा सप्टेंबर 2005 पासून कर्मचारी हे बेमुदत संपावर जाणार
डी.एस.पवार जिल्हा निमंत्रक सरकारी निम-सरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती
अमरावती / जिल्हा प्रतिनिधी
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व समन्वय समिती जिल्हा अमरावतीचे नेतृत्वाखाली सोमवार दिनांक ११/०८/२०२५ रोजी मा. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दु २ वाजता भोजन अवकाशात चेतना दिनानिमित्त प्रस्तावित मागण्यासाठी मा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लक्षवेध निदर्शने करण्यात आली. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना मा. जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे मार्फत प्रस्तावित मागण्याचे निवेदन दिले. यावेळी अमरावती जिल्हा समन्वय समितीचे निमंत्रक तथा जिल्हा संघटनेचे सरचिटणीस श्री दामोदर पवार *अध्यक्ष* श्री. एच. बी. घोम , कोषाध्यक्ष* ॲड. एस. डी. कपाळे,सहकोषाध्यक्ष एस. डब्ल्यु .शिर्के, प्रसिद्धी प्रमुख भास्कर रिठे, अनिल मानकर, गोपाळ देशपांडे, श्री.पाटील, शैलेश निंघोट, एस व्ही जयस्वाल,रामदास हेंबाडे, पंकज गवळीकर,गोपाल चव्हाण, अजय अंबुलकर आदी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.११ऑगष्ट १९६६ रोजी महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने एक अभुतपूर्व कृती यशस्वी केली. संघटनेचे तत्कालीन नेते स्व. र. ग. कर्णीकसाहेब आणि सोबत निष्ठावान सहकारी यांनी या कृतीला बळ दिले. आपल्या नेत्यांने दिलेल्या आदेशाचे पालन करुन प्रत्येकांनी संघटनेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी वज्रनिर्धार केला.
या दिवशी राज्यातील कर्मचार्यांनी किरकोळ रजेच्या माध्यमातून मागण्यासाठी लढा दिला आणि या लढ्यामध्ये संघटना यशस्वी झाली. संघटनेने केलेल्या ५४ दिवसाचे ऐतिहासिक संपाचे पार्श्वभूमीवर आपण केन्द्राप्रमाने वेतन व भत्ते आणि ईतर लाभ मिळवुन घेण्यास यशस्वी झालो. तेव्हापासून केंद्रीय कर्मचार्यांना जे लाभ मंजूर झाले ते राज्यातील कर्मचार्यांना लागू करावे असा करारनामा शासनासोबत झाला. तेव्हापासून कर्मचार्यांना केंद्राप्रमाणे लाभ मिळत आहे आजच शासनाने प्रलंबित २% वाढीचा जानेवारी२५ ते जुलै पर्यंतचा महागाई भत्त्याचा शासन निर्णय निर्गमित केलेला आहे हा संघटनेचा प्रभाव आहे.चेतना दिवस साजरा करण्याचा उद्देश आहे की, संघटनेने मिळविलेल्या लाभाची उजळणी आणि प्रलंबित मागण्यासाठी कर्मचार्यांमधे चेतना निर्माण करणे हा आहे यासाठी दरवर्षी चेतना दिवस साजरा करण्यात येतो.प्रस्तावित आगामी मागण्या सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतनाचा स्पष्टीकरणात्मक शासन निर्णय त्वरित निर्गमित करा, कंत्राटी, फिक्स पे, आऊटसोर्सिंग, तासिका तत्त्वावर सेवा भरती बंद करून नियमित सेवा भरती करण्यात यावी, कंत्राटी कामगारांना सेवेत नियमित करा, किमान वेतन द्या, रिक्त पदे भरण्यात यावी, शिक्षण क्षेत्रातील खाजगीकरण थांबवा,१नोव्हे.२००५पुर्विचे अनुकंपा तत्वावरील जेष्ठता सुचितील कर्मचार्यांना जुनीच पेन्शन लागु करावी. नवीन शैक्षणिक धोरण थांबवा, कामगार विरोधी कायदे रद्द करा, कर्मचारी/अधिकारी यांचेवरील हल्ल्यासंबधी संरक्षण देणार्या कायद्याचे कलम ३५३ मधिल विद्यमान तरतुदी कायम ठेवा, ३ मार्च २०१० पासुनचे दैनिक भत्यात वाढ करावी या प्रमुख मागण्या शासनास्तरावर प्रलंबित आहे. यावर शासनाकडून योग्य निर्णय न झाल्यास सप्टेंबर महिन्यामध्ये बेमुदत संप करण्याचा ईशाराही आजच्या चेतना दिनी देण्यात आला.
