नेर परसोपंत/ वसीम मिर्झा
भारतीय यांचे मताधिकाराचे मौलिक अधिकार तसेच संविधान व लोकतंत्र याची रक्षा करण्याकरिता तसेच बहुजन समाजाचे मौलिक संविधानिक अधिकारासाठी तसेच या देशातील नागरिकांवर होत असलेल्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात न्यायाकरिता हे आंदोलन भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन क्रांती मोर्चा, राष्ट्रीय पिछाडा वर्ग ओबीसी मोर्चा व राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चाच्या माध्यमातून भारताच्या 567 जिल्ह्यामध्ये व 4500 तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले या चार चरणबद्ध आंदोलनातील पहिले चरण तहसीलदारांच्या माध्यमातून महामहीम राष्ट्रपती यांना निवेदन देऊन नेर तालुक्यात पूर्ण करण्यात आले, सर्वच निवडणुका मधून ईव्हीएम मशीन हद्दपार करून बॅलेट पेपरवर निवडणुका लागू कराव्यात, ओबीसी ची जात निहाय जनगणने सोबतच सर्वच जाती समूहाची जाती आधारित जनगणना करण्याकरिता, आदिवासींवर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात,
धर्मांतरित आदिवासी व ख्रिश्चन यांच्यावर होत असलेल्या भेदभावपूर्ण व्यवहाराच्या विरोधात तसेच मुस्लिम समूहांचे संविधानिक अधिकार सुरक्षे करिता तसेच मुस्लिम समूहावर माँबलींचींग विरोधात एससी, एसटी, ओबीसी, कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्येच प्रमोशन हे आरक्षण तात्काळ लागू करावे याकरिता हे चरणबद्ध आंदोलनाची पहिले चरण पूर्ण करण्यात आले. सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये होत असलेल्या अन्याय व अत्याचाराची सरकारने व प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन समाधान करावे याकरिता हे निवेदन देण्यात आले या महत्त्वपूर्ण समस्याचे समाधान न झाल्यास 17 सप्टेंबर पासून चरणबद्ध आंदोलन केले जाईल, असे भारत मुक्ती मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील गवई यांनी सांगितले, सदर आंदोलन भारतीय संविधान च्या मौलिक अधिकाराच्या अंतर्गत केल्या जात आहे. पुढील आंदोलन 17 सप्टेंबर ला जिल्हास्तरीय धरणा प्रदर्शन केल्या जाईल व त्यानंतर 25 सप्टेंबरला जेलभरो आंदोलन केल्या जाईल व चौथे चरण 15 ऑक्टोबर हे जिल्हास्तरावर महाआक्रोश रॅली काढून पूर्ण केल्या जाईल, यावेळी अनिरुद्ध मुंदाने, त्रिशरण गायकवाड, रवींद्र काळे, वासुदेवराव शेंडे, मिलिंद जामकर, चरणदास तलवारे, दादाराव भाजीखाये, राजीव डफाडे, प्रतीक पाढेन, रवींद्र मडावी मायावती मोखाडे, प्रीती गवई,चंदा वानखडे, इत्यादी उपस्थित होते.
