कार्यालयीन वेळेत कोणताही अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नाही
नागरिकांचा संताप उफाळला, जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करण्याची मागणी
नांदगाव खंडेश्वर / उत्तम ब्राम्हणवाडे
शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचे तास निश्चित करून आठवड्यातील पाच दिवसांच्या आठवड्याचा नियम लागू केला. सकाळी ९.४५ ते संध्याकाळी ५.३० अशी वेळ देऊन प्रशासन अधिक कार्यक्षम व्हावे,अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती याउलट असून नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील सर्वच शासकीय कार्यालये ही कार्यालयीन वेळेचे काटेकोर पालन करत नसल्यामुळे नागरिकांच्या कामांचा खोळंबा होत आहे.जनतेला शासकीय कार्यालयाचे दार ठोठावताना अनेक वेळा हेलपाटे मारावे लागत आहेत.
या गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी आणि शिस्तबद्ध कामकाज व्हावे यासाठी नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाने आवाज उठवला असून, नांदगाव खंडेश्वर येथील सर्वच शासकीय कार्यालयातील अधिकारी,कर्मचारी हे वेळेवर कार्यालयात कधीही उपस्थित राहत नाहीत ते आपल्या मनमर्जीने येतात काम करतात आणि मध्येच निघून जातात ही आता नित्याचीच बाब झालेली असून तालुक्यातील नागरिकांची अनेक कामे प्रलंबित असल्याने नागरिकांचा संताप वाढत चालला आहे.अधिकारी आणि कर्मचारी हे कार्यालयीन वेळ पाळत नसल्याने अशा सर्व निगरगट्ट अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यातील विविध शासकीय कार्यालयांत दररोज शेकडो लोक आपली कामे घेऊन येतात. त्यात जमिनीचे सातबारा,नामांतरण,उत्पन्न व निवासी दाखले,शेतीसंबंधी अनुदाने,सोसायट्यांतील व्यवहार, पोलिस ठाण्यातील तक्रारीपासून नगर पंचायतीतील कर व परवाने अशा अनेक विषयांचा समावेश होतो.पण अधिकारी,कर्मचाऱ्यांचा उशीरा येण्याचा आणि लवकर निघून जाण्याचा क्रम सुरू असल्यामुळे लोकांचे प्रश्न सोडवले जात नाहीत.सकाळी नऊ वाजता येऊन काम होईल असा विश्वास बाळगून नागरिक कार्यालयात पोहोचतात पण त्यांना कार्यालयातील टेबल रिकामे आढळते.काही वेळा सकाळी अकरा-बारा पर्यंतच अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयात दाखल होतात. यामुळे दिवसभरात कामे निपटण्यासाठी वेळ कमी पडते.दुर्गम भागातून येणाऱ्या नागरिकांना सर्वाधिक त्रास होतो. प्रवासासाठी खर्च,जेवणखर्च आणि वेळ या सर्वांचा अपव्यय होऊनही काम न झाल्यामुळे लोकांची ससेहोलपट होत आहे. दोन-दोनदा येऊनही कागदावर सही होत नाही एखादे दाखले मिळत नाही मग शेतमाल विक्रीपासून ते शैक्षणिक शिष्यवृत्तीपर्यंतची कामे थांबतात. आम्ही काय करावे ? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
पालकमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही बायोमॅट्रिक कुठेही नाही
कार्यालयीन वेळ पाळली जात आहे की नाही यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक कार्यालयांत बायोमॅट्रिक हजेरी यंत्रे बसवली गेली आहेत. मात्र नांदगाव खंडेश्वर तालुका याला मात्र अपवाद ठरलेला असून येथील कोणत्याही शासकीय कार्यालयात बायोमेट्रिक बसविलेले नाही हे उल्लेखनीय ? तालुक्यातील कोणतेही अधिकारी किंवा वरिष्ठ त्यावर लक्ष ठेवत नाहीत. यामुळे पालकमंत्री यांच्या आदेशालाच नांदगावातील अधिकाऱ्यांनी चक्क वाटण्याच्या अक्षदा दाखविण्याचे काम केले असल्याचे दिसून येते.
सप्ताहअखेरचा प्रश्न : शुक्रवारीच सुट्टी
शनिवार-रविवारी सरकारी कार्यालये बंद असतात. पण तालुक्यातील अनेक कर्मचारी शुक्रवारी दुपारीच निघून जातात. त्यामुळे शुक्रवारनंतर मंगळवारपर्यंत कामकाज ढवळून निघते. लोकांना आठवडाभर वाट बघावी लागते. हे प्रकरण तालुक्यातील जनतेच्या नाराजीचे मुख्य कारण ठरत आहे.
काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कार्यालयाना दिल्या भेटी
या सर्व पार्श्वभूमीवर नांदगाव खंडेश्वर तालुका काँग्रेसने सर्व शासकीय कार्यालयांना सकाळी १०.०० वाजता भेटी देऊन पाहणी केली असता त्यांना तहसीलदार,गटविकास अधिकारी,भूमी अभिलेख, तालुका कृषी अधिकारी आणि नगर पंचायत कार्यालय पूर्णपणे रिकामे दिसून आले. दुपारी १२.०० पर्यंत कोणत्याही कार्यालयात अधिकारी आणि कर्मचारी आलेलेच नव्हते.त्यामुळे अश्या सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर त्यांनी कडक कार्यवाहीची मागणी करत प्रशासनाला धारेवर धरले.काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की,यावेळी सरकारी कार्यालयांमध्ये शिस्त प्रस्थापित करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळाली पाहिजे. पण अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बेफिकीरीमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त आहे. प्रत्येक कार्यालयात काटेकोरपणे बायोमॅट्रिक हजेरी प्रणाली सुरू करून ती सतत कार्यान्वित ठेवली पाहिजे. तसेच वेळ पाळत नसलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई झाली पाहिजे.काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की,जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत,तर पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही.शिस्त नसेल तर जनतेचा संताप वाढणार असून सर्वच सरकारी कार्यालये ही सामान्य जनतेसाठी आशेचा किरण असतात.पण वेळ न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे आणि कर्मचाऱ्यांमुळे हीच कार्यालये त्रासदायक ठरत आहेत. जनतेला न्याय देण्यासाठी व त्यांचा विश्वास टिकवण्यासाठी शासनाने आता तरी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे,अशी अपेक्षा तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकानी व्यक्त केली आहे.
