केंद्र सरकारच्या आयात धोरणा विरोधात शेतकरी आक्रमक
नांदगांव खंडेश्वर/ तालुका प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने कापसावरील ११% आयात कर माफ करून ३१ डिसेंबर पर्यंत कापूस आयातीला करमुक्त परवानगी देण्याची अधिसुचना जारी केल्याच्या विरोधात नांदगाव खंडेश्वर येथे महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकार विरोधात निदर्शने केली .केंद्र सरकारने १९ ऑगस्ट २०२५ रोजी कापसावरील ११% आयात कर माफ करण्याचीअधिसूचना काढली आहे . यापूर्वी ३० सप्टेंबर पर्यंत लागू असलेल्या अधिसूचनेला आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे . हा निर्णय देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा आहे . अगोदरच अस्मानी आणि सुलतानी संकटाने बेजार झालेला कापूस उत्पादक शेतकरी या निर्णयामुळे प्रचंड आर्थिक संकटात सापडणार आहे .देशांतर्गत बाजारात दबावात असलेले कापसाचे भाव या निर्णयामुळे आणखी कमी होऊन त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे . ऑक्टोंबर मध्ये भारतीय शेतकऱ्यांचा कापूस बाजारात विक्रीला येण्यास सुरुवात होईल आणि नेमका याचवेळी मुक्त आयातीमुळे विदेशातील स्वस्त कापूस भारतीय बाजारात येऊन शेतकऱ्यांची मृत्यू घंटा वाजविणार आहे .
यावर्षी सरकारने कापसाचे हमीभाव ७७१० रुपये ( मध्यम धागा ) व ८११० रुपये (लांब धागा ) प्रती क्विंटल जाहीर केले आहे . स्वामीनाथन आयोगाच्या C2 +50% नुसार आज शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १००७५ रुपये भाव मिळणे अपेक्षित आहे . पण प्रत्यक्षात C2 + 50% सुत्र सोडाच सरकारने जाहीर केलेले हमी भाव सुद्धा शेतकऱ्यांना मिळत नाही . गेल्या हंगामात प्रति क्विंटल सरासरी ६५०० रूपये शेतकऱ्यांच्या हातात पडलेले आहे .हमीभावाच्या अभावी शेतकऱ्यांचे मागील हंगामात १८८५० कोटी रुपये नुकसान झाले .सरकारची खरेदी यंत्रणा (CCI )अत्यंत तुटपुंजी आहे .गेल्या हंगामात एकूण कापसाच्या फक्त १३% कापूस CCI ने खरेदी केला आहे . यामुळे शेतकऱ्यांनी ८७ % कापूस खुल्या बाजारात विकला व १८८ ८५० कोटी रूपयाचे नुकसान सहन केले .म्हणून सरकारने अमेरिकन टेरिफच्या आड शेतकऱ्यांच्या जीवाशी खेळणे बंद केले पाहिजे .अमेरिकन टेरिफ धोरणामुळे कापूस दरावर फारसा परिणाम होणार नाही कारण आपण भारतीय कापड उद्योग मूल्याच्या केवळ १.५% निर्यात अमेरिकेला करतो .सन २०२४ मध्ये भारतीय कापूस -कापड उद्योगाचे एकूण बाजार मूल्य १५ १३८५० कोटी रुपये होते त्यापैकी देशांतर्गत बाजार मुल् १२३४ ४०० रूपये आहे .यावरून हे सिद्ध होते की सरकारने घेतलेला आयात माफीचा निर्णय कापूस – कापड उद्योगातील बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी घेतलेला आहे . यामुळे विदेशातील स्वस्त कापूस भारतातील कापड उद्योगाला प्राप्त होईल आणि भारतीय शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होणार असल्याचे किसान सभेचे राज्य कौंसिल सदस्य सुनिल मेटकर यांनी बोलतांना सांगितले. शेतकऱ्यांच्या मागण्याचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या वतीने तहसिलदार यांचे मार्फत मा . पंतप्रधान यांचे नावे देण्यात आले . येत्या हंगामात शेतकऱ्यांचा संपूर्ण कापूस सरकारने हमीभावाने खरेदी करावा, C2 – 50% सुत्रानुसार हमी भाव जाहीर करावा ,कापूस उत्पादक भागात तालुकास्तरावर सरकारी कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावे व ११ % आयात शुल्क माफीचा निर्णय त्वरीत मागे घ्या . ह्या मागण्या शेतकऱ्यांच्या वतीने निवेदनात करण्यात आल्या . निवेदन देतांना किसान सभेचे राज्य कौंसिल सदस्य सुनिल मेटकर , संतोष सुरजुसे , किसान सभेचे तालुकाध्यक्ष हरिदास राजगिरे , तालुका सचिव विनोद तरेकर , नारायणराव भगवे , इस्राईल शहा, अविनाश कणसे , माधव ढोके , योगेश अवझाडे, राहूल चोपकर , वासुदेव चौधरी, संतोष कुकडे , संतोष बागडे , सचिन मेटकर , अरुणभाई शिंदे , ज्ञानेश्वर गावनेर , हनुमान शिंदे , दिप सावळे , प्रफुल देशमुख इत्यादी सह अनेक शेतकऱ्यांची उपस्थिती होती.
