अमरावती / जिल्हा प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या ‘उमेद’ (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान) मध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे कार्य मूल्यांकन KRA (Key Result Area) आणि KPI (Key Performance Indicator) पद्धतीनुसार केले जाते. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांत HR मॅन्युअलनुसार 60% पर्यंत गुणांकन मिळाल्यास 11 महिन्यांची पुनर्नियुक्ती दिली जाते. मात्र, अमरावती जिल्हा हा राज्यातील एकमेव असा जिल्हा आहे जिथे 85% पर्यंत गुणांकन असले तरच 11 महिन्यांची पुनर्नियुक्ती मिळते.कमी गुणांकन = कमी कालावधीची पुनर्नियुक्ती अमरावतीत जर 85% पेक्षा कमी गुणांकन मिळाले तर कर्मचाऱ्यांना केवळ 3 महिने किंवा 6 महिन्यांच्या करारावरच पुनर्नियुक्ती मिळते. यामुळे केवळ नोकरीतील स्थैर्यावरच नाही तर आर्थिक प्रगतीलाही फटका बसतो. कारण अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना वार्षिक इन्क्रीमेंट मिळत नाही आणि त्यांच्या पगारात वाढ होत नाही.
अतिरिक्त कामाचा ताण
सन 2018 पासून अमरावती जिल्ह्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांना मूळ पदासोबतच अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना दोन-दोन जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागतात. अतिरिक्त जबाबदाऱ्या पूर्ण करताना KRA/KPI मध्ये उच्च गुणांकन मिळवणे आणखी अवघड बनते. परिणामी मानसिक तणाव, आरोग्याचा ऱ्हास आणि वैयक्तिक जीवनावरही विपरीत परिणाम होत आहे.
दबाव, धमक्या आणि गंभीर परिणाम
KRA/KPI या पद्धतीमुळे काही वरिष्ट अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दबावाखाली ठेवतात आणि वेळोवेळी धमकी देतात की “तुझा KRA माझ्या हातात आहे”. अशा मानसिक दबावामुळे कार्यस्थळी भीतीचे वातावरण तयार होते. याच त्रासाला कंटाळून अभियानातील एका महिला कर्मचाऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे.
इतर जिल्ह्यांपेक्षा अन्यायकारक स्थिती
राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अमरावतीतील निकष अधिक कठोर असल्याने येथील कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. “समान कार्यासाठी समान मूल्यांकन” हा सिद्धांत येथे लागू नसल्याने कर्मचाऱ्यांना अन्यायकारक परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.
प्रशासनाकडे निवेदन – तरीही निर्णय प्रलंबित
या बाबत सर्व कर्मचाऱ्यांनी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती यांना काही दिवसांपूर्वी निवेदन सुद्धा दिले आहे, परंतु त्यांनी या बाबत अद्यापही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
कर्मचाऱ्यांची मागणी
KRA / KPI पद्धत बंद करून, इतर राज्यांप्रमाणे वयाच्या 62 व्या वर्षापर्यंत नोकरीची हमी द्यावी. अशी मागणी सर्व कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
