अमरावती/जिल्हा प्रतिनिधी
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात शिक्षकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी स्वतंत्र ‘शिक्षक मतदारसंघ‘ (विधान परिषद) अस्तित्वात आहे. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यासारख्या पहिल्या महिला शिक्षिकेचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात, दुर्दैवाने आजही शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी राहिले आहे.
या गंभीर आणि महत्त्वपूर्ण विषयाचा आढावा घेणारा हा लेख:
राज्याच्या विधानसभेत महिला आमदारांनी नेहमीच उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. मात्र, विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघाचा इतिहास पाहिला तर तिथे महिला आमदारांची संख्या शून्य किंवा नगण्य दिसते. प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत महिला शिक्षिकांची संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. असे असूनही या मतदारसंघांचे नेतृत्व मात्र सातत्याने पुरुषांकडेच राहिले आहे.
महिला प्रतिनिधी का निवडून येत नाहीत?
• राजकीय संधीची कमतरता: प्रमुख राजकीय पक्ष शिक्षक किंवा पदवीधर मतदारसंघासाठी महिला उमेदवारांना तिकीट देण्यास सहसा उत्सुक नसतात.
• मोठे कार्यक्षेत्र आणि आव्हाने: शिक्षक मतदारसंघ एका जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसतो, तर तो संपूर्ण महसूल विभागाचा (उदा. पुणे, अमरावती, मुंबई विभाग) बनलेला असतो. इतक्या मोठ्या भूभागावर निवडणूक प्रचार करणे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या महिलांसाठी कठीण ठरते.
• संघटनांमधील पुरुषप्रधान रचना: शिक्षकांच्या बहुतांश संघटना आणि संस्थाचालक मंडळांमध्ये पुरुषांचे वर्चस्व अधिक आहे. यामुळे महिला शिक्षकांना संघटनात्मक पातळीवर नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी कमी मिळते.
३. निवडणुकांचे सद्यचित्र आणि बदलत्या अपेक्षा
आगामी विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
• पहिल्या आमदारकीचा मान कोणाला? पुणे आणि अमरावती सारख्या मोठ्या शिक्षक मतदारसंघांत आजवर एकही महिला शिक्षक आमदार होऊ शकलेली नाही.
• महिला उमेदवारांचे पाऊल: यावेळी निवडणुकीच्या रिंगणात काही महिला उमेदवारांनी (उदा. अमरावती शिक्षक मतदारसंघातून प्रा. आदिती पोहरे, तसेच पदवीधर मतदारसंघासाठी डॉ. स्मिता जाधव आणि हर्षदा देशमुख-जाधव) निवडणूक लढवण्याची तयारी दर्शवली आहे. या निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवार विजयी झाल्यास, तो महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासातील एक मोठा मैलाचा दगड ठरेल.
*महिला शिक्षक आमदार असणे का गरजेचे आहे?*
• शिक्षिकांच्या प्रश्नांना न्याय: शाळा-कॉलेजांमधील महिला शिक्षिकांचे प्रश्न, प्रसूती व बालसंगोपन रजा, दुर्गम भागातील बदल्या आणि महिलांसाठीच्या मूलभूत सुविधा (स्वच्छतागृहे) यांवर महिला आमदार अधिक संवेदनशीलतेने आवाज उठवू शकतात.
• शिक्षण धोरणात सहभाग: मुलींचे शाळा गळतीचे प्रमाण रोखणे आणि महिला सक्षमीकरणासाठीच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विधिमंडळात महिला शिक्षकांचा थेट सहभाग असणे आवश्यक आहे.
“शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच असावा” या मागणीसोबतच आता “शिक्षकांचा आमदार महिला का असू नये?” हा प्रश्नही महाराष्ट्रात जोर धरू लागला आहे. जोपर्यंत सुशिक्षित मतदार आणि राजकीय पक्ष महिला उमेदवारांच्या क्षमतेवर विश्वास ठेवून त्यांना संधी देत नाहीत, तोपर्यंत हे प्रतिनिधित्व अपूर्णच राहील. भविष्यात महाराष्ट्राला पहिली महिला शिक्षक आमदार मिळेल आणि हा इतिहास बदलेल, का हे चित्र २७ ऑक्टोबर नंतरच स्पष्ट होईल.
— स्मिता ठाकरे अमरावती.
