महसूल विभागाकडून देवस्थान प्रतिनिधींची नियुक्ती.
सात अभ्यास उपगटांमार्फत जमिनींचा होणार सखोल अभ्यास.
नांदगाव खंडेश्वर / उत्तम ब्राम्हणवाडे
राज्यातील हजारो एकर देवस्थान इनाम जमिनींचे संरक्षण आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. या जमिनींसंदर्भातील समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी स्वतंत्र आणि सुस्पष्ट अधिनियम तयार करण्याची प्रक्रिया महसूल विभागाने सुरू केली आहे. या अनुषंगाने राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून देवस्थान प्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात आली असून,जमिनींची सद्यस्थिती,अतिक्रमणे,वहिवाट आणि न्यायालयीन प्रकरणांचा अभ्यास करून नवीन कायद्याचे प्रारूप तयार केले जाणार आहे.
महसूल विभागाच्या अवर सचिव शोभा गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रातून प्रतिनिधींच्या नियुक्तीची माहिती देण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या १३ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रानुसार देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील नवीन अधिनियमाचे प्रारूप तयार करण्यासाठी विषयवार एकूण सात अभ्यास उपगट स्थापन करण्यात आले आहेत. या उपगटांकडे देवस्थान जमिनींचा इतिहास,सध्याची स्थिती, अतिक्रमणे,वहिवाट, न्यायालयीन प्रकरणे आणि भविष्यातील व्यवस्थापन अशा विविध विषयांचा अभ्यास सोपविण्यात आला आहे.या प्रारूपावर सखोल चर्चा करण्यासाठी ८ आणि ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुणे येथील यशदा अकादमीमध्ये दोन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या कार्यशाळेत अभ्यास उपगटांचे सर्व सदस्य तसेच विदर्भ आणि मराठवाड्यातील प्रमुख देवस्थानांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.या वेळी देवस्थान इनाम जमिनींची प्रत्यक्ष स्थिती जाणून घेण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरून माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.त्यानुसार आता राज्याच्या विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधींच्या माध्यमातून आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे गोळा करण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे.शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या प्रतिनिधींच्या यादीत अमरावती जिल्ह्यातून अमरावती विभागाकरिता महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य कोर कमिटी पदाधिकारी अनुप जयस्वाल यांची निवड करण्यात आली आहे.याशिवाय नागपूर येथून रमण सेनाड, चंद्रपूर येथून ॲड.चंद्रकांत भोये, बुलढाणा येथून तरुण मोहता, बीड येथून नितीन डोळे, धाराशिव येथून बाळकृष्ण दत्तात्रय बडवे,छत्रपती संभाजीनगर येथून ॲड. विलास सोनवणे आणि नंदुरबार येथून अमोल गजानन पाठक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यातून ॲड. किशोर मोहन खलसे आणि ॲड. माधव भोकरीकर यांचाही प्रतिनिधींमध्ये समावेश आहे.या नियुक्त्यांमुळे संबंधित जिल्ह्यांतील देवस्थान इनाम जमिनींची वस्तुस्थिती शासनापर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार आहे.नवीन अधिनियमाच्या प्रारूपासाठी आवश्यक माहिती सहज उपलब्ध व्हावी,यासाठी महसूल विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.नियुक्त प्रतिनिधी आणि अभ्यास उपगटातील सदस्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय तसेच संबंधित महसूल कार्यालयांमधून देवस्थान इनाम जमिनींचे जुने सातबारा उतारे,फेरफार नोंदी, इनाम पत्रके,वहिवाटीचे अभिलेख आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.या नोंदींच्या आधारे जमिनींचा इतिहास, सध्याची स्थिती,मालकी व वहिवाटीशी संबंधित बाबी तसेच अतिक्रमणे आणि वादांची माहिती संकलित करता येणार आहे.राज्यातील अनेक ठिकाणी देवस्थानांच्या इनाम जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याच्या,तसेच काही ठिकाणी या जमिनींची विक्री झाल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र कायद्याच्या निर्मितीकडे महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. प्रस्तावित अधिनियमामुळे देवस्थानांच्या जमिनींच्या संरक्षणासाठी स्पष्ट कायदेशीर चौकट उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. जमिनींचे योग्य व्यवस्थापन झाल्यास देवस्थानांचे उत्पन्न वाढण्यास, मंदिरांच्या देखभालीस आणि विकासकामांना मदत होऊ शकते.तथापि प्रत्यक्ष संरक्षणाची व्याप्ती आणि उपाययोजना या अंतिम कायद्यातील तरतुदींवर अवलंबून राहतील.त्यामुळे राज्यातील देवस्थानांचे विश्वस्त आणि प्रतिनिधींचे या प्रक्रियेकडे लक्ष लागले आहे.
देवस्थान इनाम जमिनी हा धार्मिक परंपरा आणि ऐतिहासिक वारसाचा महत्त्वाचा भाग आहे.या जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी जुन्या महसुली नोंदींचा अभ्यास,अतिक्रमणांच्या तक्रारींची पडताळणी आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. नवीन अधिनियम तयार करताना प्रत्यक्ष परिस्थिती आणि देवस्थानांचे हित विचारात घेतले गेले,तर या जमिनींचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल,
— अनुप जयस्वाल, राज्य पदाधिकारी महाराष्ट्र मंदिर महासंघ.
