महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या प्रयत्नास यश.
महसूल विभागाची दिशाभूल करून लाटलेली शेतजमीन पूर्ववत संस्थानच्या नावावर.
अपर जिल्हाधिकारी अमरावती गोविंदा दाणेज यांच्या न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; बेकायदेशीर फेरफार ७४६ रद्द.
मंदिर महासंघाने उघड केला कट; ७/१२ उताऱ्यावर ‘श्री भगवानपुरी संस्थान’ ची नोंद पूर्ववत .
अमरावती /जिल्हा प्रतिनिधी
चांदूर बाजार तालुक्यातील कुरळपूर्णा येथील ‘श्री भगवानपुरी संस्थान ‘ या नोंदणीकृत सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्टच्या मालकीची शेतजमीन बळकावण्याचा झालेला डाव महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या सजग आणि कायदेशीर पाठपुराव्यामुळे पूर्णपणे उधळला गेला आहे. अपर जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी या प्रकरणात संस्थानच्या बाजूने निकाल देत बेकायदेशीर फेरफार रद्द केला असून, महसूल विभागाने ७/१२ उताऱ्यावर पुन्हा संस्थानचे नाव पूर्ववत नोंदवले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी व महसूल विभागाची झालेली दिशाभूल
मौजा फुबगाव येथील शेत गट क्र. १४ (क्षेत्र ०.८१ हे. आर.) ही श्री भगवानपुरी संस्थानच्या मालकीची जमीन आहे. सन २०२३ मध्ये एका रद्दबातल व ६० वर्षे जुन्या आदेशाचा गैरफायदा घेऊन महसूल अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली. त्याआधारे फेरफार क्र. ७४६ द्वारे ७/१२ उताऱ्यावरून संस्थानचे नाव परस्पर कमी करून कै. गुलाबराव हंबीरजी चर्जन यांच्या नावे मालकी हक्काची नोंद करण्यात आली होती. याविरोधात संस्थानने उपविभागीय अधिकारी, अचलपूर यांच्याकडे केलेले अपील फेटाळले गेल्याने जमीन हडपण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
मंदिर महासंघाचा पुढाकार व कायदेशीर सत्य उघड
या अन्यायाविरुद्ध संस्थानच्या विश्वस्तांनी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ यांच्याशी संपर्क साधला. महासंघाचे राज्य पदाधिकारी श्री. अनुप जयस्वाल यांनी या प्रकरणातील मूळ दस्तऐवजांचा सखोल अभ्यास केला असता धक्कादायक वास्तव समोर आले. ज्या ३१ जानेवारी १९६६ च्या आदेशाचा आधार घेऊन खरेदी प्रमाणपत्र दाखवले गेले होते, तो आदेश तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी, अचलपूर यांनी ३१ ऑक्टोबर १९६८ रोजीच रद्दबातल ठरवला होता. त्यानंतर १८ फेब्रुवारी १९७० रोजी फेरचौकशीअंती अतिरिक्त तहसीलदार तथा शेतजमीन न्यायाधिकरणाने स्पष्ट निर्णय दिला होता की, ही जमीन नोंदणीकृत धार्मिक संस्थानची असून त्यातून मिळणारे सर्व उत्पन्न देवस्थानच्या कार्यासाठीच वापरले जाते. कुळ कायद्यातील नियम ६२ व कलम १२९-ब नुसार अशा धार्मिक संस्थानच्या जमिनीचे कुळाला सक्तीने हस्तांतरण करता येत नाही. हा १९७० चा आदेश अंतिम झालेला असतानाही, रद्द कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदेशीर फेरफार मंजूर करून घेण्यात आला होता.
अपर जिल्हाधिकाऱ्यांचा न्यायनिवाडा व फेरफार पूर्ववत
हे सर्व भक्कम कायदेशीर पुरावे समोर ठेवून मंदिर महासंघाच्या सहकार्याने अपर जिल्हाधिकारी, अमरावती यांच्या न्यायालयात अपील दाखल करण्यात आले. प्रकरणाची वस्तुस्थिती व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे लक्षात घेऊन अपर जिल्हाधिकारी श्री. गोविंदा दाणेज यांनी संस्थानच्या बाजूने निकाल दिला. त्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा आदेश व बेकायदेशीर फेरफार क्र. ७४६ पूर्णपणे रद्द करण्याचे आदेश दिले.या आदेशानुसार महसूल विभागाने २३ जुलै २०२६ रोजी नवीन फेरफार क्र. ८८६ मंजूर करून फुबगाव येथील गट क्र. १४ च्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘श्री भगवानपुरी संस्थान कुरळपूर्णा तर्फे पंच’ अशी नोंद पूर्ववत अधिकृतरीत्या केली आहे. या न्यायालयीन लढ्यात संस्थानच्या वतीने अध्यक्ष गजानन चिठोरे, सचिव अमोल वासनकर विश्वस्त उत्तमराव खराळेकर, नवनीत काळकर यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या सजग आणि चिकाटीच्या पाठपुराव्यामुळे मंदिराची हडपलेली कोट्यवधी रुपयांची जमीन अखेर सुरक्षित झाली असून सर्वत्र या कारवाईचे स्वागत होत आहे.
